डोल्पा: अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा आरोप पत्र दायर गरेको छ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५, खदाङदेखि ल्हाँसम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नति कार्यमा भएको भनिएको ठूलो आर्थिक अनियमितता र मिलेमतोको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा रु. ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपियाँ ०६ पैसा बिगो दाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया हेरचाह गर्ने त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारी तथा इन्जिनियर, मूल्यांकन समितिका सदस्य, र दिव्या निर्माण सेवा प्रा.लि. का प्रतिनिधिसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

नगरपालिका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल प्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्ण बहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिरा चन्द्र धराला, शिक्षा अधिकृत भिम बहादुर थापा, वरिष्ठ लेखा सहायक रुपचन्द्र बूढा , MIS अपरेटर हरिचन्द्र बिष्ट, NCCSP मूल्यांकन सदस्य शिशिर कुमार गुरुङ सहित दिव्या निर्माण सेवाका प्रतिनिधि भीमराज न्यौपाने विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए।

अख्तियारका अनुसार आ.व. २०७८/७९ मा  TM/NCB/06/2078/079 नं. को ठेक्का प्रक्रिया मार्फत यस सडकको स्तरोन्नति कार्यका लागि ८३ लाख ८२ हजार ९९८ रुपैयाँ ८२ पैसाको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो। २०७९ वैशाख २५ मा राजधानी दैनिक र बोलपत्र पोर्टलमा सूचना प्रकाशन भएपछि ७ वटा बोलपत्र दर्ता भएका थिए।

कानुनले अनिवार्य नराखेको ‘Citizenship of Company Owner’ लाई जानीबुझी मूल्यांकनमा अनिवार्य बनाएर ६ बोलपत्रदाता हटाइयो।

उत्तीर्ण एक मात्र बोलपत्रदाताले पनि सो कागजात नपेश गरे पनि उहीलाई योग्य घोषित गरियो।

दुई कम्पनी— दिव्या निर्माण सेवा र कृष्ण निर्माण सेवाको Bid Document एउटै व्यक्तिले तयार पारेको, Signature, Format र Method Statement मिल्दोजुल्दो पाइयो। सबैभन्दा न्यूनतम रकम (रु. २४.७३ लाख) कबोल गर्ने Krishna Construction लाई अमान्य ठहर गरी, बढी रकम (रु. ८०.६२ लाख) कबोल गर्ने Divya Construction लाई योग्य बनाइएको भेटियो।निवेदन दिन पाउने कानुनी ७ दिनको समय कटौती गरी बदनियतपूर्ण ढंगले सूचना प्रकाशन गरिएको प्रमाणित भएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ (भ्रष्टाचारजन्य कसूर),दफा १९(२) (गलत प्रतिवेदन दिने), दफा २२ (मतियारको भूमिका)अनुसार कैद सजाय, बिगो बराबर जरिवाना, तथा बिगो असुल गर्न माग दाबी गरेको छ।

सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव अमान्य, सबैभन्दा महँगो प्रस्तावलाई मिलेमतोमा स्वीकृत गरी सरकारी करारमा रु. ५५ लाख ८९ हजारभन्दा बढी रकम बढाएर करदाताको धनराशी हानि गर्नु मुख्य कसूर ठहरिएको छ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति