डोल्पा: हिमाली जिल्ला डोल्पाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयमा हालसम्म कुल १५४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। जस मध्ये ७२ वटा उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने ८२ उजुरी अझै टुंगिन बाँकी छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी धर्मराज बुढाका अनुसार स्थानीय तहका अनियमिततासम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी पर्ने गरेका छन्। त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयबाट डोल्पामा सञ्चालनमा आएका योजनाहरूका उजुरीको संख्या उल्लेखनीय रहेको छ।


डोल्पाका ८ स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी ठूलीभेरी नगरपालिकाबाट परेका छन्। यहाँबाट ५८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ३० वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने २८ उजुरी अझै प्रक्रियामा छन्। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाबाट २८ उजुरी परेकोमा ८ वटा मात्र टुंगिएका छन् र २० उजुरी अझै बाँकी छन्।
त्यसैगरी, तल्लो डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाबाट २६ उजुरी परेका छन्, जसमा १६ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने १० उजुरी प्रक्रियामा छन्। मुड्केचुला कै छिमेकी पालिका जगदुल्लाबाट २० उजुरी परेका छन्, ११ टुंगिएका र ९ अझै बाँकी रहेका छन्।
काइके गाउँपालिकाबाट दर्ता भएका ८ उजुरीमध्ये कुनै पनि टुंगिएको छैन। डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाबाट परेका ३ उजुरी भने सबै फर्छ्यौट भइसकेका छन्।छार्काताङ्सोङ् गाउँपालिकाबाट ७ उजुरी परेका छन्, जसमध्ये २ मात्र टुंगिएका छन्। शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाबाट परेका ४ उजुरीमध्ये २ फर्छ्यौट भएका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका योजनासम्बन्धी उजुरीहरू पनि बढ्न थालेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकामा मन्त्रालयका ९ वटा योजना सामूहिक रूपमा अख्तियारमा परेका छन्। यस्तै, ठूलीभेरी नगरपालिकामा मन्त्रालयबाट आएका ४ वटा योजनासमेत उजुरीमा परेका छन्।
जिल्ला स्थित सरोकारवालाका अनुसार डोल्पाका अधिकांश योजनाहरू कार्यकर्तामुखी र व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित छन्। अधिकांशले सरकारी बजेटमा निर्माण गरिएका भवन लगायतका अन्य संरचना व्यक्तिगत लाभमा प्रयोजन भइरहेका छन्। सरकारी बजेटमा कतिले होम स्टे, कृषि उपच केन्द्र, जडिबुटि प्रशोधन केन्द्र,बधशाला, उद्योग, स्मृति भवन लगायतका नाममा व्यक्तिगत लाभ लीरहेका छन्।











