पूर्ण सार्की/डोल्पा: हिमाली जिल्ला डोल्पाको काइके गाउँपालिकाले गोरेटो- घोरेटो बाटो निर्माणमा अनियमितता गर्दै नम्स विपरीत २२ लाख बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक स्थानीय तहको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा काइकेले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० उल्लंघन गर्दै निर्माण कार्यको लागत अनुमानमा स्वीकृत नर्म्स (निर्माण दररेट) भन्दा बढी दर प्रयोग गरेको गरी निर्माण कार्यमा संलग्न उपभोक्ता समितिहरूलाई करिब रु. २२ लाख २२ हजार बढी भुक्तानी दिएको उल्लेख गरेको छ।

पालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिएका गोरेटो, घोडेटो तथा चोरेटो बाटो निर्माण योजनाहरूमा स्थानीय पूर्वाधार निर्माण विभागको नर्म्स प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसको सट्टा भवन विभागको दररेट प्रयोग गरिएको थियो। सोही कारण नरम माटो, कडा माटो र ढुङ्गा खन्ने कार्यमा प्रति घनमिटर क्रमशः रु. १९२, रु. २१५ र रु. ८७३.६ ले बढी लागत दर कायम भएको र सो बराबरको सबै रकम असुल गर्नुपर्ने मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

पालिकाका द्वारा निर्माण भएका योजनाहरूमा ‘घारि लुम्बा देखि चाहा सम्म’, ‘तसिकाय देखि ठम सम्म’ , ‘शहरतारा देखि लिजा सम्म’ , ‘रा देखि जासों सम्म’ , ‘रिक्कोड देखि सेल सम्म’, ‘चाङ्ग पाल्सार देखि यालाकोट पुल सम्म’, ‘रमजाल देखि बाल्तु सम्म’, ‘बाड़बाप देखि स्युना सम्म’, ‘दलित टोल बाटो’, ‘फु छ्योम्बो देखि लायन काची सम्म’ , ‘फुला खोला देखि रम्बो सम्म’ र ‘जुलुङ्गे पुल देखि माइली सम्म’का योजनाहरु सम्मिलित छन्।

यी सबै योजनामा नरम, कडा माटो तथा ढुङ्गा खन्ने काममा अत्यधिक दर कायम गरिँदा जम्मा रु. १०,०६,६२३.३६ को अतिरिक्त भुक्तानी भएको देखिएको छ भने त्यसको आधारमा रु. ७,७२,०९७.२५ रकम वास्तविक अनियमित दर प्रयोगबाट भएको पुष्टि गरिएको छ।

यसरी गरिएका समग्र अनियमितता मूल्यांकनपछि सम्बन्धित योजनाका पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा रु. २२,२२,१५९.९७ बराबरको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको महालेखा परीक्षणको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ।

शिक्षा, कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य लगायतका कार्यक्रममा अनियमितता: १० लाख असुल गर्न सुझाव

गाउँपालिकामा शिक्षा, रोजगार, कृषि र स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक रकममा अनियमितता भएको र असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। पाँच वटा छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा रु. ९,४३,२७३ बराबरको असुल गरिनुपर्ने देखिएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयको सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजा कार्यक्रममा रु. २३,४३,४८० निकासा गरिएको थियो। तर, विद्यार्थीको हाजिरी संख्या भन्दा बढी रकम रु. ४६,०२० निकासा भएकाले सो रकम लेखापरीक्षणको क्रममा असुल गर्नु पर्ने छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचौँ तहको प्राविधिक सहायक रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै एक जना इन्जिनियरलाई छैटौँ तहको तलब र भत्ता दिइएको पाइएको छ । यसबाट रु. ४५,२७३ को बढी व्ययभार भएको छ, जुन जिम्मेवार कर्मचारी स्वयं आफैले असुल गर्नुपर्ने मलेपले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

पालिकाले कोभिड-१९ सम्बन्धी शैक्षिक क्षति पूर्तिका लागि छुट्याइएको रु. ५,९८,००० रकम न्यू त्रिपुरा स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्सबाट बाल्टी, मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता सामग्री खरिदमा खर्च गरिएको देखिन्छ। तर, सो खरिद प्रक्रिया कार्यक्रम कार्यविधि विपरीत भएकाले सो सम्पूर्ण रकम अनियमित भएको देखिएको छ।

पालिकाले स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई स्वयंसेविका दिवसका नाममा रु. १,०४,००० भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । तर, सो कार्यक्रममा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूलाई भत्ता वितरण सम्बन्धी विवरण अर्कै कार्यक्रममा देखिएको र मितिहरू समेत मेल नखाने भएकाले रकम फिर्ता लिनुपर्ने लेखापरीक्षणको निष्कर्ष छ।

पालिकाले किसान सूचिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत रु. २,४८,००० को खर्च बील देखाइए पनि, किसान विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट नभएको पाइयो। कार्यविधि विपरीत खर्च भएकाले सो रकम पनि मलेपद्वारा अनियमित ठहर गरिएको छ।

नियम विपरीत करारका कर्मचारीलाई विशेष र महंगी भत्ता 

गाउँपालिकाले करार सम्झौतामा रहेको स्पष्ट प्रावधान विपरीत करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई रु. २,९२,००० विशेष भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले सो रकम जिम्मेवार अधिकारीबाट असुल गर्न सिफारिस गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७९ सालमै करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता वा अन्य विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ। मन्त्रालयको निर्देशअनुसार, करार कर्मचारीहरूलाई तलब, पर्व खर्च र पोशाक खर्च बाहेक कुनै सुविधा दिन नपाइने व्यवस्था छ।

तर, काइके गाउँपालिकाले तत्कालीन इन्जिनियर प्रकाश कुमार सिजापतीलाई ५ महिनाको अवधि बराबर रु. १,००,००० विशेष भत्ता र तत्कालीन सूचना प्रविधि अधिकृत सत्यराज शाहीलाई महँगी भत्ता रु. २४,००० र विशेष भत्ता रु. १,६८,००० गरी कुल रु. २,९२,००० नियमविपरीत वितरण गरेको देखिएको छ।

यी कर्मचारीहरूसँग भएको करार सम्झौतामा पनि यस्तो भत्ता दिने व्यवस्था नरहेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ, सो भुक्तानी संघीय कानुन र पालिकाको आन्तरिक व्यवस्थाविपरीत भएको हुँदा सोही व्यक्तिहरु देखिनै रकम असुल गर्नुपर्ने मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नाफामूलक संस्था( बैंक)लाई नियम विपरीत अनुदान

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, पालिकाले नेपाल बैंक लिमिटेड जस्तो नाफामूलक संस्थालाई कार्यालय सञ्चालन खर्चका लागि रु. १,००,००० ( एक लाख) अनुदान दिएको देखिएको छ।

नाफामूलक संस्थालाई यसरी सरकारी स्रोतबाट अनुदान दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि सो नियम उल्लंघन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो विषयमा काइके गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज जोशीले आफूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेको धेरै नभएको र यो विषयमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई नै थाहा हुने बताए । उनले भने ‘ यो विषयमा मलाई खासै जानकारी छैन , जहाँ सम्म लाग्छ शहरतारा स्थित नेपाल बैंकको शाखालाई दिएको हुनु पर्छ ‘ ।

पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै खाले बेरुजु, अनियमितता र असुल गर्नु पर्ने रकम असुल गर्ने समेत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले जानाकारी दिए।

नियमविपरीत वडाध्यक्षको वैदेशिक भ्रमण खर्च

गाउँपालिकाका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष गत साल चिन भ्रमणमा गएका थिए। सो भ्रमणका लागि पालिकाले रु. २,५०,००० भुक्तानी दिएको देखिएको छ। तर, स्थानीय तह पदाधिकारी वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका, २०७५ अनुसार त्यस्ता भ्रमणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मनोनयन गरेको पत्र आवश्यक हुन्छ।तर, सो भ्रमणका लागि आवश्यक मनोनयन सम्बन्धी कागजातहरू पेश नगरिएको लेखापरीक्षणले जनाएको छ। तसर्थ, कागजात पेश नभएमा खर्च रकम सम्बन्धित वडा अध्यक्षबाट असुल गर्नुपर्ने सुझाव मलेपले प्रतिबेदन मार्फत उल्लेख गरेको छ।

सुवोछे गुम्बा निर्माणमा रु. १३ लाख खर्च, तर निर्माण अझै अधुरो

गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अन्तर्गत सुवोछे गुम्बा निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्ये रु. १३ लाख खर्च भइसकेको छ। तर, हालसम्म गुम्बाको मुख्य संरचना निर्माण कार्य प्रारम्भसमेत नभएको महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, गुम्बा निर्माणका लागि कुल रु. १५ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। उपभोक्ता समितिले सो मध्ये रु. ४ लाख ६५ हजारको पेश्की फर्छौट गरी बाँकी रकम खर्च देखाएको छ। खर्च विवरणमा काठ, ढुङ्गा तथा फर्निचर निर्माणमा रकम खर्च गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

तर लेखा परीक्षण टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दा गुम्बाको संरचना नै निर्माण सुरु नभएको, खर्च गरिएका सामग्रीहरूको लागत अनुमान र मूल्याङ्कन समेत नगरिएको पाइएको छ। साथै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा गुम्बा निर्माणका लागि पुनः विनियोजन समेत नगरिएकाले उक्त खर्चको उपादेयता प्रश्नवाचक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लेखा परीक्षणले यो कार्यलाई क्रमागत योजना अन्तर्गत राखी एकीकृत लागत अनुमान तयार गरी खर्च समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।

त्यस्तै, गाउँपालिकाले निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको सुरक्षा भत्ताको रकमबाट रु. ९२ हजार ५६८ लाभग्राहीलाई वितरण गरिएको देखिएको छ। तर, सो खर्चको सम्बन्धित प्रमाण पेश नभएको कारण सो रकम संचित कोषमा दाखिला(असुल) हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।