काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज बसेको बैठकमा बोल्दै उनले आफू उम्मेदवार नबन्ने स्पष्ट पारेका हुन्।

महामन्त्री शर्माका अनुसार उनले यसबारे यसअघि नै झापामा सार्वजनिक रुपमा धारणा राखिसकेका थिए। ‘हिजो पुस ९ गते झापा गएको बेला क्षेत्रीय भेलामै उम्मेदवार बन्ने साथीहरू दाबी गरेर अगाडि आउनुस् भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष पुस २१ गते मेचीनगर–धुलाबारीमा भएको कार्यक्रममा पनि ०८४ मा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरिसकेको हुँ।’

आफू उम्मेदवार नबन्ने भनिसक्दा पनि झापा–१ बाट सर्वसम्मत सिफारिस गरिएकोप्रति उनले आभार व्यक्त गरे। ‘आफ्नो पावरले भ्याएसम्म उम्मेदवार बन्ने, जित्दा त ठीकै भयो, हार्दा पनि क्षेत्र नछाड्ने, एउटामा हारे अर्को क्षेत्रमा वा अर्को तहमा उम्मेदवार बन्ने, बाँचुन्जेल क्षेत्र कब्जा गर्ने सोच हाम्रो राजनीतिमा छ,’ उनले भने, ‘सासले भ्याएसम्म मन्त्री भइरहने प्रवृत्ति भत्काउन जरुरी छ।’

तीन पटक प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार भइसकेकाले यसपटक आफू चुनावी प्रतिस्पर्धामा नजाने उनको भनाइ छ। ‘गत चुनावमा म आफ्नो क्षेत्रमा सीमित थिएँ, यो पटक देशव्यापी रुपमा पार्टीका उम्मेदवारहरूको पक्षमा पुग्नेछु,’ उनले बताए। साथै उनले आगामी चुनावमा ‘अनुहार फेरेर’ जानुपर्नेमा जोड दिँदै युवाहरू र नयाँ नेताहरूलाई अवसर दिन आग्रह गरे।

समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीबारे भने महामन्त्री शर्माले केही खुलाएका छैनन्।

महामन्त्री शर्माले यसअघिका तीन निर्वाचनमध्ये २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका रवीन कोइरालासँग, २०७४ मा वाम गठबन्धनका राम कार्कीसँग पराजय व्यहोरेका थिए। २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने उनले एमालेका अग्नि खरेललाई पराजित गरेका थिए।

बैठकमा महामन्त्री शर्माले पार्टी नेतृत्वमा परिवर्तन गरेर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखे। ‘चुनावमा अनुहार बदलेर जानुपर्छ, बढीभन्दा बढी युवा र नयाँ साथीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ,’ उनले भने।

महाधिवेशनका सन्दर्भमा उनले कार्यतालिका परिमार्जन गरी वडा, क्षेत्र र केन्द्र गरी तीन तहको अधिवेशन गर्नुपर्ने बताए। वडा र क्षेत्र अधिवेशन सम्पन्न गरेर पुस २६ मै महाधिवेशन गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ।

फागुन २१ को निर्वाचन तयारी पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले वैशाखमा चुनाव गर्न सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘या त सरकारले चुनावी वातावरण बनाउनुपर्छ, या सर्वपक्षीय संवाद गरेर वैशाखमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव र साथ दिनुपर्छ,’ उनले भने। संवैधानिक प्रश्न समाधानका लागि भने फागुन २१ मै सातै प्रदेशका सात क्षेत्रमा निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारे।