सुर्खेत । विज्ञहरुले कर्णालीको पूर्वाधार विकाससँग वातावरणलाई अलगत राख्न नुहुने बताएका छन् । शनिबारबाट वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली उत्सवको सातौं संस्करणको विकासको गोरेटो—प्रकृतिको ओत सत्रका वक्ता पूर्वाधार र वातावरण विज्ञहरुले कर्णालीको दिगो समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । वक्ताहरूले कर्णालीलाई गरिब नभई प्राकृतिक स्रोतको ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ भएको प्रदेशका रूपमा चित्रण गरे ।

बहसमा सहभागी सांसद, संरक्षणविद् र प्राविधिकहरूले प्रकृतिको विनाश गरेर गरिने विकासले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउने भन्दै अबको पाँचौँ पुस्तासम्मलाई असर नपर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनालले विकासको परम्परागत परिभाषा बदल्नुपर्ने बताए । ‘गाउँमा डोजर पुग्नु र बाटो छिचोल्नुलाई मात्र विकास मान्ने हो भने त्यही बाटो भएर युवाहरू श्रम बेच्न विदेशिनु विडम्बना हो,’ उनले भने । कर्णालीमा पानी, अक्सिजन र जडीबुटीको ठूलो भण्डार रहेको चर्चा गर्दै उनले कर्णालीको पानीले देश उज्यालो पार्नुअघि कर्णालीका अँध्यारा घरहरू उज्यालो हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै,

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले नेपालले वन क्षेत्र ४६ प्रतिशत पु¥याएर विश्वमै उदाहरणीय काम गरेको बताए । उनले विकास र प्रकृतिलाई सँगसँगै लैजान सकिने तर्क गर्दै मनाङ र मुस्ताङको एकीकृत संरक्षण र विकास मोडेल कर्णालीमा पनि लागू गर्न सकिने धारणा राखे । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो बाढिपहिरोको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधार ५० वर्षपछिको वातावरणीय अवस्था हेरेर डिजाइन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

नेपाल सरकारका उपसचिव रुपक रावलले कर्णालीको विकट भूगोललाई सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्ने बताए । सडक सञ्जाल विस्तारमा फड्को मारे पनि अब नयाँ सडक खन्नुको सट्टा भएका सडकको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘जुम्लामा बायो–इन्जिनियरिङ सफल देखिएको छ, तर विकासमा स्थानीय समुदायको अपनत्व घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक पवन थापाले विश्वविद्यालयले कर्णाली सुहाउँदो वातावरणीय विज्ञान र प्राकृतिक स्रोतका जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको बताए । उनले ‘ग्रीन रोड कन्सेप्ट’, ‘लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी’ र वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार (अन्डरपास/ओभरपास) निर्माणलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताए ।