ताजा
बाँकेको बैजनाथका विद्यालयमा सरसफाइ र वृक्षारोपण गर्दै मनाइयो वातावरण दिवस  ||    विद्यार्थी तथा युवामैत्री नीति बनाउन नेविसंघद्वारा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह  ||    सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश युवा सम्मेलन सुरु, युवाको सहभागितामार्फत विकासमा जोड  ||    कालीकोटका छोरीहरू भन्छन्, ‘आत्मविश्वासले मात्र छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ’  ||    ‘छोरीलाई दया भाव नभई अवसर चाहिएको छ’  ||    कर्णालीका दुर्गम बस्ती अझै राज्यको मूलधारबाट टाढा छन्: सोनाम भुट्टी  ||    नयाँ बजेटप्रति डोल्पाबासी छैनन् सन्तुष्टि   ||    डोल्पा, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबीच निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्ने सहमति  ||   
शुक्रबार , जेठ २२, २०८३

पूर्ण सार्की/डोल्पा । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा सडक स्तरोन्नति कार्यमा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौंले तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने अन्यलाई सफाइ दिएको छ।

बुधबार विशेष अदालतले आरोपित मध्य त्रिपुरासुन्दरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल प्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्ण बहादुर कार्की र दिव्या निर्माण सेवा प्रालिका प्रतिनिधि भीमराज न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको एक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यद्यपि अदालतको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि कसलाई कति कारबाही र को को कारबाहीमा परे भन्ने बारे थाहा हुने स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार आरोपपत्र दायर गरिएका मध्य ३ जनालाई दोषी ठहर र अन्य प्रतिवादीहरूलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ।

यसअघि गत कार्तिक २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ स्थित खदाङदेखि ल्हाँसम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिरा चन्द्र धराला, शिक्षा अधिकृत भिम बहादुर थापा, वरिष्ठ लेखा सहायक रुपचन्द्र बूढा , MIS अपरेटर हरिचन्द्र बिष्ट, NCCSP मूल्यांकन सदस्य शिशिर कुमार गुरुङ सहित दिव्या निर्माण सेवाका प्रतिनिधि न्यौपाने विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ ०६ पैसा बिगो दाबी गरिएको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ८३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत भएको उक्त योजनामा ठेक्का प्रक्रिया नै मिलेमतोमा सञ्चालन गरिएको पाइएको थियो। बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा कानुनले अनिवार्य नगरेको कागजातलाई आधार बनाएर प्रतिस्पर्धीहरू हटाइएको र सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरिएको खुलेको थियो।

त्यस्तै, दुई फरक कम्पनीका बोलपत्र कागजात एउटै व्यक्तिबाट तयार गरिएको, हस्ताक्षर र ढाँचा मिल्दोजुल्दो रहेको लगायतका तथ्यहरूले मिलेमतो पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको थियो। अदालतको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

डोल्पालाई आर्थिक केन्द्र बनाउने पाँच एजेन्डा प्रधानमन्त्री समक्ष लैजाने तयारी

सांसद बुढाद्वारा डोल्पाको साझा विकासका एजेन्डा तय गर्न सर्वदलीय छलफल आह्वान 

डोल्पा सडक अनियमितता प्रकरण: विशेष अदालतद्वारा ३ जना दोषी ठहर, अन्यलाई सफाइ

डोल्पाका यार्सापाटनमा लुकीछिपी प्रवेश गर्न खोज्ने १५ जना पक्राउ

डोल्पाबाट पञ्चकोशी दर्शन गर्न दैलेख पुगेका एक तीर्थालुको पानीमा डुबेर मृत्यु

डोल्पामा लुकीछिपी यार्सागुम्बा चोर्न जाने ८ जना पक्राउ 


TOP