ताजा
सोमबार , चैत्र ३०, २०८२

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ सरकारले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका त्याग्न नसकेको बताएका छन।

कँडेलले नयाँ सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहप्रति परम्परागत र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण दुबै तहकमा सरकार सञ्चालनमा विभिन्न जटिलता उत्पन्न भएको बताए। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतद्वारा आयोजित आठौं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कडेलले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको उल्लेख गरे।

मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार संरचनागत विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। “यदि संविधानअनुसार सोच र अभ्यास अघि बढेको भए संघीयता कार्यान्वयन धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो,” उनले भने, “तर अझै पनि परम्परागत केन्द्रीकृत मानसिकताले हाम्रा कामकारबाहीमा प्रभाव पारिरहेको छ।” उनले संविधानले प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताए।पछिल्लो समय प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारको विधायिकाको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता उनले व्यक्त गरे। “संविधानले दिएको अधिकारलाई संघीय सरकारले सामान्य परिपत्रका आधारमा विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन संघीयताको मर्म विपरीत हो,” मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई थियो।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले हालसम्म प्रदेश सरकार वा मातहतका निकायहरू सम्बन्धित मुद्दामा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दै आएको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६९४ वटा मुद्दामा कानुनी सेवा प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कानुनी र संवैधानिक परामर्श दिने, अदालतमा पेश गरिने लिखित जवाफ तथा निवेदनको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय र निर्देशन दिने कार्य पनि निरन्तर भइरहेको छ।

कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी तथा सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागी वक्ताहरूले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले कानुन अनुसार स्थापना भएको संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा नियमित मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए। साथै, जनस्तरमा कानुनी शिक्षाको विस्तार गरी नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

डोल्पाका सांसद बुढाले गरे आफूले पाउने सेवा–सुविधा समाजसेवामा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष डोल्पाका सांसद धन बहादूर बुढाको १५ बुँदे माग, के के छन् माग? 

डोल्पा सडक अनियमितता प्रकरण: विशेष अदालतद्वारा ३ जना दोषी ठहर, अन्यलाई सफाइ

सांसद बुढाद्वारा डोल्पाका विभिन्न ठाउँमा टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार सहित टावर स्तरवृद्धिको माग

प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई डा. अबुल हुसेन अन्सारीको खुला पत्र

त्रिपुरासुन्दरीको कस्तुरी मावि भवन निर्माणका लागि त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर


TOP