पूर्ण सार्की: हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले नगरपालिकाका प्रमुख, उप-प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भान्सामा एक वर्षमै लाखौं रकम खर्च गरेको देखिएको छ।

महालेखा कार्यालय द्वारा सार्वजनिक स्थानीय तह लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनचन्द्र रोकाया , उप- प्रमुख देवी घर्ती र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको भान्सा खर्च र घरभाडा लाई भान्सा शीर्षकमा मात्रै १८ लाख ६० हजार भुक्तानी दिएको उल्लेख गरि यसलाई अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ।

 कर्णाली प्रदेशको “स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७” ले तोकेको सीमाभन्दा बढी सुविधा प्रदान गरेको पाइएपछि त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितताको आशंका समेत बढेको छ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरूले ऐनले तोकेको सीमा भन्दा बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाउने प्रावधान रहे तापनि, नगरपालिकाले आफ्नै निर्देशिका मार्फत तोकिएका पदाधिकारीहरूलाई भान्सा खर्च शीर्षकमा मात्रै रु. १८,६०,००० को भुक्तानी दिएको खुलेको छ।

नगरपालिकाले पारित गरेको “पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९” अनुसार नगर प्रमुखलाई मासिक मासिक रु.७५,००० का दरले वार्षिक रु.९,००,०००, उपप्रमुखलाई मासिक रु.६५,०००का दरले वार्षिक रु.७,८०,००० तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्र.प्र.अ.) लाई मासिक रु.१५,००० का दरले वार्षिक रु.१,८०,००० मासिक भान्सा खर्च छुट्याइएको पाइएको छ।

यसअघि स्वीकृत बजेटमा पनि मेयर, उपमेयर र प्र.प्र.अ.का लागि घरभाडा वापत रु.८,००,००० तथा भान्सा खर्च वापत रु.१०,००,००० सहित रु.१८,००,००० विनियोजन गरिएको छ।

 तर प्रदेश ऐनको दफा ४ अनुसार, स्थानीय तहले आफ्ना आन्तरिक स्रोत तथा क्षमताका आधारमा कम सुविधा निर्धारण गर्न सक्ने भए तापनि, बढी सुविधा प्रदान गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै, दफा १५(२) मा उल्लेख भएअनुसार ऐनबाहेक अन्य सुविधा दिन नपाइने कानूनी प्रावधानमा समेत उल्लेख छ।

संबन्धित कानुनी प्रावधान विपरीत नगरपालिकाको आन्तरिक निर्देशिका र नगर सभाको निर्णयको आधारमा यस्तो भुक्तानी हुनु विधिसम्मत नभएको देखिन्छ।

यसरी प्रदेश कानुन विपरीत सुविधा वितरण हुनु नीतिगत तथा आर्थिक अनुशासनविपरीत मानिंदै आएको महालेखाले जानकारी गराएको छ ।

बजेट शीर्षक एक ठाउँ, खर्च अर्को ठाउँ 

 नगरपालिकाले खर्च गर्नुपर्ने शीर्षकभन्दा फरक शीर्षकमा रकम खर्च गरेको समेत भेटिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१२) अनुसार खर्च लेखा प्रणालीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पालिकाले तोकिएको विनियोजन शीर्षक बाहिर खर्च गरी रु. १३,७४,५१९ बराबरको रकम अनियमित रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ।

नियमावली अनुसार कुनै खर्च शिर्षकमा रकम पर्याप्त नभएमा र त्यस्तो खर्च नगर्दा सरकारी काममा बाधा पुग्ने देखिएमा, सो खर्चका लागि स्पष्ट कारण खुलाई सोही उपशीर्षकको अर्को समूहको मौज्दात बजेटबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, त्यस्तो खर्चलाई सात दिनभित्र नियम ४३ बमोजिम नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया नअपनाई खर्च गरेको पाइन्छ।

नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट सांस्कृतिक महोत्सव तथा तेस्रो मेयर कपमा ५००००० लाख खर्च गरेको छ। प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि आएको बजेट बाट मष्टा मन्दिरमा दुइ कोठे भवन तथा खानेपानी निर्माणमा ५६०,००० खर्च गरेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रशासकीय भवन निर्माणकै बजेट बाट घट्टे खोला देखि तिर्थ स्थल सम्म जाने घोरेटो बाटो निर्माणमा १,९०,००० र प्रशासकीय भवन निर्माण कै बजेटमा गल्ली गाउँमा सार्वजनिक धारा निर्माणमा १,२४,५१९ खर्च गरी जम्मा १३ लाख ७४ हजार ५ सय १९ रुपैया खर्च भै अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संघीय शसर्त बजेट दुरुपयोग: प्रमाण पेश नगरी करार कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १७ लाख बढी खर्च

 नगरपालिकाले संघीय शसर्त चालु खर्च शिर्षकबाट रकम दुरुपयोग गरी करार कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा लाखौं रकम भुक्तानी गरेको समेत खुलासा भएको छ। नगरपालिकाले

नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने करार सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक संघीय शसर्त स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्च शिर्षकबाट विभिन्न करारका कर्मचारीहरुलाई लाखौं रकम भुक्तानी गरेको पाइन्छ। शिक्षा क्षेत्रका करारका २ जना कर्मचारी र १ जना नगरप्रहरीको जेठ-असार महिनाको पारिश्रमिक तथा रासन भत्ता, ३७ जना स्वास्थ्य करार कर्मचारीको वैशाख र जेठ महिनाको पारिश्रमिक प्रमाण पेश नगरी १७ लाख १८ हजार ५ सय ८० भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ।

 यसरी खर्च गरिएको रकम कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को प्रावधान विपरीत देखिन्छ।

नियमावलीको नियम ३७(१) अनुसार स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र सोअनुसारको खर्च शीर्षकको एकिन गरी मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, शसर्त बजेट स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न सकिने नियम रहेको छ।

यसरी स्थायी स्वास्थ्यकर्मीका लागि विनियोजित संघीय शसर्त बजेटलाई करार सेवामा प्रयोग गर्नुले संघीय र प्रदेश सरकारबीचको बजेट व्यवस्थापन अनुशासनलाई उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। यस्तो खर्च कानुनी प्रावधानअनुसार संघीय खातामा फिर्ता गर्नु पर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको महालेखाको परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।