सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका ५ खर्ब ८२ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

यो रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने राजश्व बाँडफाँट र अन्य अनुदान समेतको हो । चालु वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले समानीकरण, विशेष, सशर्त, समपूरक र राजस्व बाँडफाँटको शीर्षकअन्तर्गत बजेट पाउने गरेका छन् । यसमध्ये सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३० अर्ब २५ करोड, स्थानीय तहमा २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६० अर्ब ६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशमा ३ अर्ब ३७ करोड र स्थानीय तहमा ९ अर्ब ८९ करोड छुट्टाइएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशमा ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तथहमा १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।