ताजा
विश्वले चिन्ने फोक्सुण्डो ताल आफ्नै प्रदेशको बजेटमा गायब  ||    कर्णालीको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड, चालु आवभन्दा ७.२८ प्रतिशत वृद्धि  ||    कर्णालीको डोल्पासहितका जिल्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सांसद राणाको माग  ||    सुर्खेतमा जिल्लास्तरीय छोरी सञ्जाल गठन, अध्यक्षमा कोइराला चयन  ||    डोल्पाको दुनैसहित कर्णालीका अन्य सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन ३७ करोड बजेट  ||    डोल्पासहित साविक कर्णालीमा च्याङ्ग्रा क्लस्टर विकासका लागि १२ करोड १७ लाख बजेट  ||    कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत  ||    ‘देशकै धनी महानगर चलाउने र एसियाकै गरिब मध्येको देश चलाउने तरिका एउटै हुँदैन’  ||   
मंगलबार , असार २, २०८३

सुर्खेत:कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रमलाई उट जस्ताे भएको बताएका छन्।  ।

बिहीबार प्रेस सेन्टर नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिको तेश्रो पूर्ण बैठकमा बोल्दै उनले संघीयताको नाममा सिमित अधिकार मात्रै प्रदेशमा बाँडिने तर ठूला स्रोत साधनहरू केन्द्रीय सरकारले मात्रै हातमा राख्ने प्रवृत्तिले संघीयता कमजोर भएको बताएका छन्।

पाँच वटा प्रदेशकाे बजेट भन्दा संघ सरकारको बजेट बढि रहेकाले संघीयकाे नाममा मुठि भर चिज अाफूसँग राख्ने तरिकाले संघीयताकाे अभ्यास राम्राे नभएकाे उल्लेख गर्दै कर्णाली प्रदेश ‘पछि परेको नभई पछि पारिएको’ अवस्थामा रहेको पनि दाबी गरे।

शर्माले स्विजरल्याण्डबाट विकासका लागि ल्याउन लागिएको रकम संघ सरकारले अनुमति नदिएर रोकिएको खुलासा समेत गरे। “पुराना कानुनले गर्दा काम गर्न कठिन भएको छ, कानुन दैवले जानुन झैँको अवस्था बनेको छ”उनले भने।

 

उनले अब पुराना तरिका त्यागेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, प्रेस सेन्टरका साथीहरुले कलमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

डोल्पालाई आर्थिक केन्द्र बनाउने पाँच एजेन्डा प्रधानमन्त्री समक्ष लैजाने तयारी

डोल्पामा जुवा खेल्दै गरेका ६ जना नगदसहित पक्राउ

डोल्पाका यार्सापाटनमा लुकीछिपी प्रवेश गर्न खोज्ने १५ जना पक्राउ

डोल्पाबाट पञ्चकोशी दर्शन गर्न दैलेख पुगेका एक तीर्थालुको पानीमा डुबेर मृत्यु

डोल्पामा लुकीछिपी यार्सागुम्बा चोर्न जाने ८ जना पक्राउ 

सांसद बूढाको नेतृत्वमा डोल्पाका लागि अर्बौँका पूर्वाधार योजनाको माग 


TOP