पूर्ण सार्की: हिमाली जिल्ला डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाको तिन्जेमा निर्माणाधिन ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी आयोजनामा अनियमित देखि विभिन्न शीर्षकमा बढी भुक्तानी भएको भन्दै असुल गर्नुपर्ने  महालेखा परीक्षकको कार्यालय द्वारा सार्वजनिक स्थानीय तह लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन २०८२ ले  देखाएको छ।

मलेपको प्रतिबेदन अनुसार पालिकाले २०७९ मंसिर २७ गते डोल्पो हिराचन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सँग ‘एक घर एक धारा ‘ खानेपानी आयोजना निर्माणको लागि ८७ लाख ४७ हजार ३६४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भई आयोजनालाई २०८० असार २४ भित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न हुन सकेन। युक्त निर्माण कम्पनी संग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न म्याद पटक–पटक थपिँदै २०८१ पुष मसान्तसम्म पुर्‍याइएको थियो।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, २०८० मंसिर ९ गते प्रथम रनिङ्ग बिलमार्फत कम्पनीलाई ३१ लाख ६५ हजार १७० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो। तर, पेश गरिएको बिल र नापी किताब अनुसार निर्माणको केही काम सम्झौता परिमाणभन्दा बढी गराइएको देखिएको छ।

विशेषगरी आरआर मेसीनरी कार्य (Item 5) र जस्ती पाइप ढुवानी कार्य (Item 14) मा बढी परिमाणमा काम भएको छ।

आरआर मेसिनरी कार्यमा १३.५ युनिटको सट्टा २१ युनिट काम देखाइएको छ, जसको कारण मात्रै ४ लाख ६६ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी भएको छ।

जस्ती पाइप ढुवानीमा ५२८.७६ युनिटको सट्टा ९३३.५९ युनिट देखाइएको छ, जसबाट ७२ हजार ७६४ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको हो।

यी दुई कार्यमा मात्रै पालिकाद्वारा जम्मा ५ लाख ३९ हजार ७१४ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको देखिएको छ, जुन सम्झौता रकमको ६.१७ प्रतिशत बढी हो। भेरिएसन (परिमाणमा परिवर्तन) सम्बन्धी स्वीकृति बिना गरिएको यस्तो भुक्तानीलाई महालेखा परीक्षकले अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सिमेनमा वडा कार्यालय निर्माणमा लाखौं रुपैयाँ बढी भुक्तानी

पालिकाले गाउँपालिकाको वडा नं. ६, सिमेनमा निर्माण गरिएको वडा कार्यालय भवनमा निर्माण कार्य मापनमा त्रुटी गरी वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी गरेको खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय द्वारा सार्वजनिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार भवन निर्माणका क्रममा रु.२ लाख ६९ हजार ९६४ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३(१) अनुसार रनिङ बिल वा अन्य कुनै पनि भुक्तानीका लागि प्राविधिक नापजाँचका आधारमा मात्रै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, गाउँपालिकाले वडा कार्यालय निर्माण सम्पन्न गरी रु.८८ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा नापी कितावमा उल्लेख नभएका वा वास्तविकता भन्दा फरक कामको समेत भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

यो विवरण अनुसार, कुल ०.७७९ परिमाणको काम बढी देखाइएको छ। यसैको आधारमा दर अनुसार रु.३,४६,५५३ प्रति परिमाणका दरले कुल रु.२,६९,९६४ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको हो।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, यो रकम भवन निर्माण उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विविध खर्चमै लाखौं रुपैयाँ झ्वाम 

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा खाना तथा विविध शीर्षकमा मात्रै रु.३५ लाख ४० हजार ५०२ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको २०८२मा सार्वजनीक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, यस्तो खर्च औचित्यबिहीन र अनियन्त्रित रूपमा गरिएको देखिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार, पालिकाले आन्तरिक आम्दानीको दायरा भित्र रही बजेट अनुमान र खर्चको औचित्यता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, पालिकामा देखिएको अत्यधिक विविध खर्चले ऐनको मर्म विपरीत रहेको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ।

महालेखाको टिप्पणी अनुसार,’यस्ता किसिमका खर्चमा स्पष्ट बजेट व्यवस्था, खर्चको आवश्यकता र पारदर्शिता हुन आवश्यक छ। तर पालिकाले खाना र विविधतर्फ खर्च गरेको रकम न नियन्त्रण गरिएको छ, न त खर्चको विवरण पारदर्शी देखिएको छ।’

विविध खर्च भन्ने शीर्षक आफैंमा अस्पष्ट भएकोले त्यस्तो शीर्षकमा अत्यधिक खर्च गर्नु गंभीर अनियमितता र संभावित दुरुपयोगको संकेत देखिन्छ ।

तीन विद्यालयलाई तलब शीर्षकमा बढी भुक्तानी

डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाले तलब भत्ता शीर्षकमा ३१ लाख १ हजार ९८१ रुपैयाँ निकासा दिँदा रु.२ लाख ८७ हजार ४४५ बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको २०८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले सो रकम तीन विद्यालयहरूसँग असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

गाउँपालिकाले गत वर्षको तेस्रो चौमासिक तलब भत्ता छुट भएको भन्दै चालु खर्च शिर्षकबाट रु.२८,४९,८४९ र संघीय सशर्त चालु शिर्षकबाट रु.२,५२,१३२ गरी तीन वटा विद्यालयलाई यो रकम निकासा दिएको थियो। तर प्रतिवेदन अनुसार, गत वर्षकै तलब भत्ता बापत रु.२८,१४,५३६ चेक नसाटिएको हुनाले त्यो रकम विद्यालयमा भुक्तानी हुन सकेको थिएन।

यसरी पहिले नै निकासा भइसकेको भए तापनि पुनः चालु खर्च खाताबाट रकम ट्रान्सफर गरी भुक्तानी गरिएको हो। तर, यसले गर्दा विद्यालयले आवश्यकभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको देखिएको छ।

महालेखाले यो प्रक्रियालाई ‘अनावश्यक दोहोरो भुक्तानी’ को रूपमा व्याख्या गर्दै बाँकी २ लाख ८७ हजार ४४५ रुपैयाँ यथाशीघ्र असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

वाल विकास शिक्षक पारिश्रमिक शीर्षकमा ३ लाख बढी भुक्तानी

पालिकाले प्रारम्भिक वाल विकास शिक्षकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा संघीय सशर्त अनुदान कार्यक्रमको कार्यान्वयन पुस्तिका विपरीत रु.३ लाख ५५ हजार बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो रकम संघीय सञ्चित कोषमा असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयको सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहयोगी र सहायक कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पालिकाले आफ्नो तर्फबाट थप भुक्तानी गर्नु हुँदाहुँदै संघीय स्रोतबाटै आवश्यकता भन्दा बढी रकम निकासा गरेको देखिएको छ।

पालिकाले पहिलो चौमासिक (२०७९/८०), मा भुक्तानी गर्नुपर्ने २ लाख ७० हजार थियो तर भुक्तानी गर्नु पर्ने भन्दा बढी रु.४,५०,००० गर्यो। यसरी भुक्तानी गर्नु पर्ने तलब भन्दा बढी निकाशा भएको १ लाख ८० हजार असुल गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ।

दोस्रो चौमासिक (२०७९/८०) मा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रु.२ लाख १६ हजार थियो तर पालीकाले ३ लाख ६० हजार बढी भुक्तानी थियो यसरी आवश्यक तलब भन्दा बढी भुक्तानी भएको रु.१ लाख ४४ हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तेस्रो चौमासिक (२०८०/८१) अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रु.२,१६,००० थियो तर पलिकाले ३,६०,००० भुक्तानी दियो। यसरी आवश्यक भन्दा बढी भुक्तानी गरिएको १,१३,००० रुपैयाँ असुल गर्नु पर्ने मलेपके उल्लेख गरेको छ।

पलिकाले सोही आर्थिक वर्षमा संघीय कोषबाट रु.३१,००० बढी भुक्तानी गरेको र सो रकम पनि असुल गर्नु पर्ने मलेपले प्रतिबेदन मार्फत उल्लेख गरेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, पालिकाले भुक्तानीको स्रोत स्पष्ट रूपमा छुट्याउन नसकेको र संघीय स्रोतको रकम प्रयोग गर्दा सर्त विपरीत बढी निकासा गरिएको हो। यसले सशर्त अनुदानको खर्च अनुशासन उल्लंघन भएको देखिएको छ।

झोलुङ्गे पुल निर्माणमा प्रमाण पेश नगरी ११ लाख बढी भुक्तानी 

डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा संघीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन भएका तीन झोलुङ्गे पुल योजनामा अभिलेख अद्यावधिक नगरी भुक्तानी गरिएको, साथै एक योजनामा ११ लाख रुपैयाँ बढी देखाइएको महालेखा परीक्षकको २०८२ सालको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

योजनाको विवरण अनुसार झोङ झोलुङ्गेपुलको गतवर्ष ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएकोमा चालुवर्ष सत प्रतिशत भैसकेको र तोरुसरचि झोलुङ्गेपुल गत वर्ष २०८०।०३।२० मा नै सम्पन्न भैसकेको देखिन्छ। तोरुसराची झोलुङ्गेपुलको गत वर्ष सम्म रु.३८.६२,१९६१५४ भुक्तानी दिन बाँकी देखाएकोमा आ.व. २०८०।८१ मा संघिय सरकारको २४,७८,०००।० र गाँउपालिकाबाट रु.१३ लाख भुक्तानी गरी कूल रु.३७,७८,०००।०० भुक्तानी भै न्यून रकम रु.८४,१९६।५४ बाँकी हुने अवस्थामा समेत सम्पन्न गरेको छैन ।

पालिकाले उपभोक्ता समिति सँग छुटै सम्झौता नगरी स्टिल पार्टस र उपभोक्ता समिति सँगको समेत समावेश गरी सम्झौता गरेको तथा भुक्तानी अभिलेख पनि अद्यावधिक राखेको नदेखिँदा अभिलेख अद्यावधिक गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्दछ ।

योजनागत विवरणमा तोरु सरची झोलुङ्गे पुलको सम्झौता २०७८।११।२० मा भै आर्थिक वर्ष २०८०।८१ आवश्यक पर्ने नपुग रकम रु.३८,६२.१९६।५४ भनि उल्लेख गरेको छ। तर लेखापरीक्षणको क्रममा पुनः शंसोधन गरी उक्त झोलुङ्गे पुलको आवश्यक रकम रु. ४९,६२,३६७।९६ उल्लेख गरेकोले साविकमा उल्लेख गरेको भन्दा रु.११,००,१७१।४२ बढी हुने गरी शंसोधित विवरण पेश गरेकोमा सोको पुष्टाइ हुनेगरी प्रमाण कागजात पेश नभएको ११ लाख भन्दा बढी रकम देखिएको मलेप द्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।