डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका कर्मचारीहरूलाई सचेत हुन राष्ट्रिय योजना आयोगले आग्रह गरेको छ ।

योजना कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न बुधबार डोल्पा पुगेको आयोगको टोलीले नगरपालिकामा पुगेर योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्दै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्तले स्थलगत अवलोकनका क्रममा राज्यले कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि स्थानीय तहबाट मापदण्डभन्दा बाहिरका योजना माग हुने गरेको गुनासो गरे ।

उनका अनुसार आयोगको टोलीले त्रिपुरासुन्दरीमा निर्माण भएका बर्थिङ सेन्टर, पालिकाको सभा हल भवन तथा त्रिपुरा माध्यमिक विद्यालयमा निर्माण हुने भनिएको हिमाली छात्रावास योजनाबारे चासो राख्दै निर्माण कार्य किन अलपत्र परेको भन्ने विषयमा जानकारी लिएको थियो ।

‘योजना आयोगद्वारा स्वीकृत गरेर पठाइएका योजनाको कार्यान्वयन ढिलो सुरु भएको देखियो,’ सचिव पन्तले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ठेक्का प्रक्रिया पूरा भई सम्झौता गरेर काम अगाडि बढिसक्नुपर्ने हो, तर कतिपय योजनामा ठेक्का खोल्ने म्याद नै अझै बाँकी देखियो ।’

उनले ढिलाइ भए पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट पूर्ण रुपमा उपयोग हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पालिकाले जनाएको जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार वर्षौंअघि निर्माण गरिएका बर्थिङ सेन्टरहरु अझै सञ्चालनमा आउन नसकी अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । आयोगले ती संरचना अहिलेसम्म सञ्चालनमा किन नआएको भन्ने विषयमा प्रश्न समेत उठाएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा पालिकाका प्राविधिकहरुले ठेक्का सम्झौताअनुसार बर्थिङ सेन्टरको मुख्य निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि झ्याल–ढोका जडान तथा पेन्टिङको काम अझै बाँकी रहेको जानकारी दिएका थिए ।

सचिव पन्तले पालिकालाई बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता भए तत्काल सञ्चालन गर्न र नसक्ने अवस्थामा स्पष्ट निर्णय लिन सुझाव दिएका थिए । उनले विकास निर्माणसँगै सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै स्वस्थ जनशक्ति बिना विकास सम्भव नहुने उल्लेख गरे । साथै कुपोषण न्यूनीकरणमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव समेत दिए ।

उनले कर्मचारीहरूप्रति जिम्मेवार र लचकपूर्ण व्यवहार अपनाउँदै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन निर्देशन समेत दिएका थिए ।

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु कुँवरले आफू भर्खर पालिकामा आएको र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का योजनाहरुको अख्तियारमा उजुरीहरू धेरै रहेको बताए । उनले अख्तियारको टोली अनुगमनमा आइरहेको बताउँदै पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु मुद्दा पर्ने डरले हस्ताक्षर गर्न समेत डराउने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी दिए ।

उनले आर्थिक वर्ष सकिन करिब ४० दिन मात्रै बाँकी रहेकाले उक्त अवधिभित्र सम्पन्न गर्न नसकिने योजना अघि नबढाउन पालिकाको सम्पूर्ण टिमलाई सुझाव समेत दिएको बताए ।

त्यसैगरी पालिकाका नगरप्रमुख जनचन्द्र रोकायाले सम्बन्धित शाखाहरूबाट समयमै वस्तुस्थिति र समस्याबारे जानकारी नआउँदा पालिकाले समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनले कर्मचारीकै कारण कतिपय काम प्रभावित भएको भन्दै आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल अन्योलमै बित्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।

योजना आयोग टोलीले डोल्पाका विभिन्न पालिकाका योजनाहरुको स्थलगत अवलोकन गरी कार्यान्वयन अवस्था बुझेर केही दिनमा फर्किन जानकारी दिएको छ ।