डोल्पा । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री बीरबहादुर शाहीले डोल्पा र हुम्लाको यातायात अवस्था प्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशन अन्तर्गत तेस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा बोल्दै शाहीले प्रदेश राजधानीबाट भारत र अमेरिका पुग्न सजिलो भए पनि डोल्पा पुग्न अझै गाह्रो रहेको बताए ।

प्रदेश सभामा बोल्दै शाहीले कर्णालीका दुर्गम जिल्ला हुम्ला र डोल्पा विकासको पहुँचबाट अझै टाढा रहेको बताउँदै हुम्ला र डोल्पाका जनताले कहिले कालोपत्रे सडक देख्ने हुन भन्दै प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गरे ।

शाहीले माथिल्लो डोल्पाका चार पालिका अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन नसकेको बताउँदै पहुँच र बजारीकरणका आधारमा मात्रै विकास भइरहेको भन्दै दुर्गम क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका वास्तविक समस्या समेटिन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘कुरा ठूला गर्छौं, तर कर्णालीका जनताका लागि सोच्ने कि नसोच्ने ?’ उनले भने ।

भेरीकरिडोर अन्तर्गत जाजरकोट- डोल्पा सडकखण्डमा निर्माणाधीन पुल तथा सडक आयोजना अलपत्र पर्दा डोल्पाबासीले सास्ती खेप्नुपरेको उनको भनाइ थियो । उनले भेरी करिडोर अन्तर्गत डोल्पा सडक खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएर पनि निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको बताए ।

त्यस्तै भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोर आयोजनाका कार्यालय काठमाडौंमा राखेर काम प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले दुवै आयोजनाका कार्यालय कर्णालीमै राख्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कर्णाली करिडोरको शाखा कार्यालय हुम्लामा तथा भेरी करिडोरको शाखा कार्यालय डोल्पामा स्थापना गर्नुपर्ने समेत धारणा राखे ।

कर्णालीमा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा विकास आयोजना प्रभावित भएको भन्दै शाहीले काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउनुपर्ने माग समेत गरे ।

त्यसैगरी उनले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका खानी, कर्णालीका किसानका समस्या तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले डोल्पा र हुम्लाका नागरिक थप मारमा परेको विषय पनि प्रदेशसभामा उठाएका थिए ।