रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रमाणका कागजात बिनै करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८३ (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) ले आठबिसकोटमा व्यापक आर्थिक अनियमितता, नियमविपरीत खर्च तथा सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको तथ्य समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार पालिकामा कुल बेरुजु रकम ६ करोड ९४ लाख २३ हजार ८५२ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम रु. ३३ लाख ९४ हजार ७१३ रुपैयाँ ६३ पैसा, अनियमित भएको रकम रु. २ करोड ४५ लाख १७ हजार ६२ तथा प्रमाणका कागजात पेश नगरी भुक्तानी गरिएको रकम रु. ४ करोड १५ लाख १२ हजार ७६ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ ।

करार कर्मचारीलाई कानुनी आधारबिनै स्थानीय भत्ता

महालेखाको प्रतिवेदनले नगरपालिकाले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कानुनी आधारबिनै स्थानीय भत्ता वितरण गरेको उल्लेख गरेको छ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ९३ तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट करार कर्मचारीले स्थानीय भत्ता पाउने वा नपाउने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा नगरपालिकाले करार सम्झौतामै व्यवस्था गरी १२ जना कर्मचारीलाई रु. ८ लाख २९ हजार ७६० स्थानीय भत्ता वितरण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

गत वर्ष पनि यस्तो भत्ता नियमित नदेखिएको उल्लेख भए पनि सुधार नगरी नगर कार्यपालिकाको निर्णयमार्फत पुनः सोही प्रकारको भुक्तानी गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।महालेखाले उक्त भत्ता वितरणको कानुनी आधार पेश गर्न अन्यथा रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

डेढ करोडभन्दा बढीको सामग्री सोझै खरिद

पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा डेढ करोड भन्दा बढीको कार्यालय सामग्री र औषधि सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने तथा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारेर खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले कार्यालय सामग्री र औषधि खरिदमा पटक–पटक सीमा भन्दा बढी रकम सोझै खरिद गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय सामग्री खरिदतर्फ मात्रै रु. ६२ लाख ४० हजार ६०८ र औषधि खरिदतर्फ रु. ८१ लाख ७६ हजार ६७६ गरी कुल रु. १ करोड ४४ लाख १७ हजार २८४ बराबरको खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी गरिएको देखिएको छ ।

कार्यालय सामग्री खरिदतर्फ दिक्षान्त सप्लायर्सबाट ५ पटक खरिद गरी रु. १३ लाख १३ हजार ९३, राप्ती पब्लिकेशन मल्टिपर्पोज बिजनेसबाट २० पटक खरिद गरी रु. ३८ लाख ३० हजार ६४३ तथा रोयल कर्णाली अफसेट प्रेसबाट ७ पटक खरिद गरी रु. १० लाख ९६ हजार ८७२ खर्च गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै औषधि खरिदतर्फ सतगुरु मेडिसिन डिस्ट्रीब्युटर्सबाट ४ पटक खरिद गरी रु. ३६ लाख ९९ हजार ८६७ तथा युनिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्युटर्सबाट ४ पटक खरिद गरी रु. ४४ लाख ७६ हजार ८०९ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारेर गरिएको खरिद कार्यलाई अनियमित ठहर गरेको छ ।

सरकारी मोटरसाइकलमा निजी नम्बर प्लेट

महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले खरिद गरेका सरकारी मोटरसाइकल अझै निजी नम्बर प्लेटमै सञ्चालन भइरहेको विषय पनि औंल्याइएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार सरकारी सवारी साधनमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अंक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले विभिन्न समयमा रु. २० लाख ५० हजार ३५९ रुपैयाँ ९६ पैसामा खरिद गरेका ८ वटा मोटरसाइकल अझै निजी नम्बर प्लेटमै सञ्चालन भइरहेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ऐनअनुसार सरकारी सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।