डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा ५० लाखबढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको स्थानीय तह लेखापरीक्षण प्रतिवेदन(२०८३) ले डोल्पो बुद्धमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक अनियमितता, बेरुजु तथा नियमविपरीत खर्च भएको औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाको कुल बेरुजु रकम ५० लाख ३९ हजार ६७५ छ । जसमध्ये ४ लाख ९७ हजार ५९५ असुल गर्नुपर्ने, ६ लाख ५९ हजार ३७४ अनियमित देखिएको तथा ३५ लाख ८२ हजार ७०६ प्रमाणका कागजात पेश नगरी भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ ।

लघु उद्यम कार्यक्रममा लागत सहभागिता रकम दाखिला नगरेको आरोप

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रममा लाभग्राही उद्यमीले कम्तीमा २० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाले सिलाइ मेसिन खरिद तथा हस्तान्तरण र मेड्पा कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं. ५ मा प्रविधि हस्तान्तरण गर्दा असुल गरिएको रु. ६७ हजार ३५६ रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सिलाइ मेसिन खरिद तथा हस्तान्तरण कार्यक्रमबाट ४४ हजार ८०० तथा मेड्पा कार्यक्रमबाट २२ हजार ५५६ असुल गरिएको थियो । उक्त दुई कार्यक्रमबाट असुल गरिएको कुल ६७ हजार ३५६ रुपैयाँमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

नियमविपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीमा

पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नियमविपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको बीमा गरेको पाइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको दुर्घटना र जीवन बीमा गराएको विषय पनि औंल्याइएको छ ।

गाउँपालिकाले २६ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीको दुर्घटना तथा सरल सावधिक जीवन बीमा गर्न गाउँसभाबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरी आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई रु. १ लाख ६२ हजार २५५ प्रिमियम भुक्तानी गरेको थियो ।

तर कर्णाली प्रदेशको पदाधिकारी सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा यस्तो बीमाको व्यवस्था नरहेको र कर्मचारीहरूको सावधिक बीमा नागरिक लगानी कोषमार्फत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै महालेखाले रु. १ लाख ६२ हजार १७४ रकम अनियमित भएको जनाएको छ ।

शसर्त अनुदानको रकम अन्यत्र खर्च

पालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा संघीय शसर्त अनुदानको रकम अन्यन्त्र खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त शसर्त अनुदान तोकिएको योजनामा खर्च नगरी अन्य कार्यमा प्रयोग गरेको उल्लेख छ ।

धो बस्ती विकास अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट पुनः कोटेशनमार्फत मयुम डोल्पो कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई वाल विकास केन्द्र शौचालय निर्माण कार्य गराई ९ लाख ६२ हजार ५४ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी सोही कार्यक्रमअन्तर्गत एस ए आर निर्माण सेवालाई वडा नं. १ कार्यालयमा शौचालय मर्मतका लागि ८ लाख भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तिन्जे हिमाली शहर पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत निमा लामा निर्माण सेवालाई ग्याविन जाली निर्माण कार्यका लागि ९ लाख ४९ हजार ६५२ तथा हिमाली रंगशाला तथा फालगाउँ रंगशाला परिसर पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत दिपेश एण्ड प्रतिश निर्माण सेवालाई ८ लाख ७१ हजार भुक्तानी गरिएको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यी शीर्षकहरूमा गरिएको कुल ३५ लाख ८२ हजार ७०६ भुक्तानी प्रमाणका कागजातबिना गरिएको जनाएको छ ।

फरक दरमा भुक्तानी, ४ लाख बढी असुल गर्न निर्देशन

पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा स्वीकृत नर्म्स तथा दररेट प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको दर विश्लेषणमा बढी रकम भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पालिकाभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन नभएको, स्थानीय स्तरमै सामग्री संकलन गरिएको तथा रोयल्टीसमेत नउठाइएको अवस्थामा २१ वटा योजनामा स्वीकृत दरभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको भन्दै रु. ४ लाख २० हजार २३९ सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गाउँपालिकालाई बेरुजु फर्छ्योट तथा अनियमित खर्च सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।