पुर्ण सार्की:सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री तथा हाल प्रदेशसभा सदस्य विर बहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट जनता मुखी नभएको आरोप लगाएका छन्।

शाहीले ८१ बुँदे योजना छनोट कार्यविधिलाई नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै १० वटै जिल्ला बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूको राय विपरीत योजना छनोट गरिएको बताएका छन्। ‘छनोट कार्यविधिद्वारा प्रदेशका माननीयको संयोजकत्वमा छनोट गरिएका योजनाहरु योजना बैंकमा नराखिएको, समयमै योजना बैंकसमेत सार्वजनिक नगरिएको र सरकार आफैँ बिचौलिया बनेको अवस्था देखिएको छ,’ शाहीले टिप्पणी गरे।

उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले हाल ल्याएको बजेटले जनताको आम्दानी र उत्पादन क्षेत्रमा कुनै विशेष जोड नदिएको बताए। २०३६ सालमा स्थापना भएको डोल्पाको ऐतिहासिक चौंरी फर्मलाई २०७७/७८ मा रु २ करोड विनियोजन गरिए पनि त्यसयता निरन्तर बजेट नपरेको र उपेक्षित भएको उनको भनाइ छ।

यस्तै, डोल्पाको जगदुल्लामा स्थापना गरिएको चिज उद्योगमा पनि सरकारको बेवास्ता देखिएको उनले बताए। ‘हिमाली जिल्लामा च्यांग्रा र चौंरी पालन सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित छ, तर बजेटमा त्यसको कुनै समावेश छैन,’शाहीले भने।

मुड्केचुला गाउँपालिका ०८ स्थित नेपालकै लामो २४० मीटर लम्बाई रहेको सुप्पा कुना गुफा, त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, जगदुल्ला ताल लगाएत डोल्पाका प्रमुख पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण तथा प्रबर्द्धनका लागि समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको बताएका छन्।

शाहीले प्रदेश सरकारले आफ्नै शेयर लगानी रहेको डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका स्थित निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा केही व्यवस्था गरे पनि अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरु निर्माणमा चासो नदेखाएको उल्लेख गरे।

साथै डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल सग जोडिएको वर्षौ विती सक्दा समेत भेरिकरिडोरको जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत भित्र पर्ने खोला नालाहरुमा पक्की र बेलिब्रिज पुल निर्माणमा वर्तमान सरकारले चासो नदिँदा डोल्पाका नागरिकले वर्षौ देखि शास्ती भोग्नु परेको बताए।

जडिबुटीको बजार व्यवस्थापनप्रति पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनले विशेषगरी डोल्पा र मुगु जिल्लाका उच्च हिमाली पाटनमा पाइने बहुमूल्य जडिबुटि यार्सागुम्बाको उचित बजारीकरण नभएर व्यापारीहरू समस्यामा परिरहेको समेत उल्लेख गरे।

‘जडिबुटी र विद्युत् क्षेत्रमै लगानी गरे कर्णाली समृद्ध बन्न सक्छ, तर सरकारले यस्ता अवसरलाई नजरअन्दाज गरेको छ,’ शाहीले गुनासो गरे।

उनले हालको कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट जनतामुखी नभएको, बिचौलियामार्फत योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आफू र आफ्नो पार्टीले सशक्त विरोध गर्ने बताए ।