पूर्ण सार्की/डोल्पा: हिमाली जिल्ला डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२को स्थानीय तह लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार पालिकामा लाखौं रकम बराबरको अनियमित भएको खुलेको छ। गाउँपालिकाको राजस्व असुली, योजना कार्यान्वयन, निर्माण लागत अनुमान, र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा आर्थिक लापरवाही भएको मलेपद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

डोजर भाडा वापतको राजस्व मै छुट 

पालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको डोजर विभिन्न व्यक्तिलाई भाडामा दिएर आम्दानी त गर्ने तर सो वापतको राजस्व भने दाखिला नगरेको देखिएको छ।

पालिकाको डोजर प्रयोग गरी राजस्व नतिरेका विभिन्न ७ जना सेवाग्राहीबाट कूल ४ लाख ५७ हजार असुल गर्नु पर्ने मलेपले उल्लेख गरेको छ। मलेपको प्रतिबेदन अनुसार जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका ०६ का राकेश नेपालीलाई १,६४,०००, डोल्पा जगदुल्ला ०५ का दिप वहादुर बोहरालाई ५२,०० जगदुल्ला ०३ का हिरा सिंह विकलाई ३५,०००, जगदुल्ला ३ का राजेन्द्र विकलाई ४८,०००, जगदुल्ला ०५ का इन्द्र बोहोरालाई ७२,०००, जगदुल्ला ५ कै धनसिंह बोहोरालाई ५२,००० र जगदुल्ला ३ कै मरिजमान थापलाई ३४,००० गरी ४ लाख ५७ हजार असुल गर्नु पर्ने मलेपले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट सामग्री खरिद लाखौं अनियमित 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त रकम श्रमिकको पारिश्रमिकमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि जगदुल्ला गाउँपालिकाले सो रकमबाट सिमेन्ट, रड, बालुवा जस्ता सामग्री खरिद गरेको पाइएको छ । कार्यविधिको उल्लंघन गर्दै पालिकाले दुबलुख–डेटे खोला बाटो निर्माण , मुनामदन आवासीय विद्यालय फिल्ड, दोसाङटा टापुमा प्रतिक्षालय निर्माण , भवानी थान निर्माणमा औजार तथा सामग्री किनी नियम सम्मत भुक्तानी नगरेको हुनाले मलेपले यी सबै निर्माणका क्रममा ४ लाख ३१ हजार ५१४ बराबरको अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ।

लागत अनुमान फरक पारी लाखौं रकम अनियमित 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार निर्माण कार्यको लागत अनुमान स्वीकृत दर विश्लेषण अनुसार तयार गर्नुपर्ने भए पनि जगदुल्ला गाउँपालिकाले फरक दर अपनाएको पाइएको छ। यसले गर्दा योजनामा अत्याधिक रकम देखाइएको छ।

पालिकाले छाचु चौरीकोट स्तरउन्नती, थुमलाग्रा भ्यू टावर तथा स्तुपा निर्माण , गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा स्वीकृत दर विश्लेषण भन्दा फरक दर तयार गरी विश्लेषण भन्दा फरक दरमा लागत अनुमान तयार देखिएको हुँदा उक्त लागत बराबरको ९ लाख १३ हजार ६ सय ८८ सबै रकम अनियमित भएको मलेपले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

भेरिएसन आदेश बिना क्वान्टिटी भन्दा बढी भुक्तानी 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५४ अनुसार भेरिएसन आदेश जारी नगरी बिल अफ क्वान्टिटी भन्दा बढी भुक्तानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था भए तापनि पालिकाले थप कामको लागि औपचारिक स्वीकृति र प्रमाण छैन।

पालिकाले थुमलाग्रा भिउ टावरमा १२.४७ क्युभिक मिटर बढी काम बिना आदेश २ लाख ५२ हजार ८ सय ९१रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै

गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकमा २७५ क्युभिक मिटर बढी खनाए वापत २ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको र यो दुवै भुक्तानी गरेको कुल ५ लाख ३ सय ९१ रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय द्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

डोल्पाका अन्य पालिका भन्दा जगदुल्ला चाहिँ कम बेरुजु भएको पालिकाको हो। अन्य पालिकाहरुको तुलना यो पालिका खासै अनियमित र असुल गर्नु पर्ने भने देखिँदैन।