काठमाडौं । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ८.५५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत जेठ ४ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै चालु आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मात्र हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सोही निर्देशनअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई चौथो किस्ता निकासा गर्दा २१.०२ प्रतिशत मात्र रकम हस्तान्तरण गर्न तथा कुल विनियोजन ९१.४५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्मको राजस्व संकलनलाई आधार बनाएर अनुदान कटौती गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो । चालु आवको चैतसम्म सरकारले लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने संसदबाट पारित बजेटअनुसार विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले आर्थिक वर्षकै बीचमा अनुदान कटौती गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन, विकास आयोजना तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको थियो ।

यता, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारलाई सिफारिस पठाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदान बीचमै कटौती नहुने सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले संसदबाट पारित बजेटमा समावेश भएको संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि अवस्थामा कटौती नगर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकार बढ्दै जाँदा सोही अनुपातमा अनुदानको सिलिङ पनि वृद्धि गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।