पुर्ण सार्की/ सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले करार कर्मचारी नियुक्तिमा मनोमानी गरी वार्षिक लाखौं रकमको अनियमितता गरेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) विपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी वार्षिक झण्डै ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बर जस्ता पदहरूमा मात्र करार नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐन विपरीत पालिकाले दरबन्दी र आवश्यकता नपुर्‍याई २० जना कार्यालय सहयोगी करारमा नियुक्त गरेको र वर्षभरिमा ती करार कर्मचारीहरूलाई पालिकाले रु ३६ लाख ७२ हजार बराबरको तलब भत्ता खर्च गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको छ।

त्यस्तै, ऐनमा स्पष्ट तोकिएका पदहरू बाहेकका अन्य पदहरूमा नियुक्त गर्दै पालिकाले थप रु ३६ लाख ९२ हजार ४१० भुक्तानी गरेको भेटिएको छ। ऐनले गरेको व्यवस्था विपरीत नियुक्त गरिएका १७ जना कर्मचारीले तलब मार्फत प्राप्त गरेको सबै रकममा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत गरिएका यी नियुक्तिहरू र तलब भुक्तानीले नियमन उल्लंघन मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको मलेपको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

स्थानीय कर्मचारीलाई स्थानियत भत्ताः

गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकामा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीहरुलाई स्थानीयत भत्ता मार्फत लाखौं रकम बढी भुक्तानी दिएको भन्दै असुल गर्नु पर्ने महालेखा परीक्षणको लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ९३ तथा अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ५ मिति २०७१।४।२ को परिपत्र अनुसार स्थानीय भत्ता त्यहाँ कार्यरत जिल्लाभित्र स्थायी वसोवास भएका कर्मचारीलाई मात्र तोकिएको सीमा अनुसार दिने व्यवस्था छ। तर, पछिल्लो समय यस कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सत प्रतिशत स्थानीय भत्ता भुक्तानी गरिएको तथ्य मलेपले सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सो परिपत्रले अनुसूची १० अनुसार स्थानीय भत्ताको दर निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार कार्यरत जिल्लाभित्र स्थायी वसोवास भएका कर्मचारीलाई २५ प्रतिशतसम्म (क र ख वर्गका क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म) मात्र स्थानीय भत्ता दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, स्थानीय तहबाट गठन गरिएको समितिबाट नियुक्त भई नेपाल सरकारबाट तलब सुविधा पाउने कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता नदिने स्पष्ट व्यवस्था छ।

ऐन विपरीत पालिकाले आफ्नो पालिका भित्रका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देखि कार्यालय सहयोगी सम्मका १९ जना कर्मचारीहरुलाई तलब मार्फत ९ लाख ९८ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको भन्दै असुल गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ।

नियम विपरीत करारका कर्मचारीलाई महंगी भत्ता: 

गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि महंगी भत्ता दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलानी नं २१७ मिति २०७४/१/२५को परिपत्र अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई महंगी भत्ता दिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हालसालै सार्वजनिक लेखा प्रतिवेदनमा पालिकाले करारमा रहेका विभिन्न सेवाका ६ जना कर्मचारीहरुलाई दिएको महंगी भत्ता वापतको कुल १ लाख २० हजार बराबरको रकम असुल गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ।

इन्धन खर्चमा अनियमितता:

मलेपले आर्थिक २०८०/८१ को बजेटमा पालिकामा इन्धन खर्चको नाममा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७७ को अनुसूचीमा इन्धन बापत अध्यक्षले ७० ली. उपाध्यक्षले ६० ली. र वडा अध्यक्षले १५ ली. इन्धन पाउने व्यवस्था छ। । सोही अनुसुचीको द्रष्ट्व्यमा सवारी साधन साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको हकमा मात्र सवारी साधनको अभिलेख राखी ईन्धन सुविधा उपलब्ध हुने उल्लेख छ । पालिकाका सम्पुर्ण पदाधीकारीहरुले ऐनमा तोकिएको ईन्धन बापतको रकम नगदै बुझ्ने गरेका छन् । कार्यालय प्रयोजनको लागी प्रयोग हुने ईन्धनको लागी रु १२,००,००० बजेट बिनियोजन भई रु ७,०८,४३३।०० खर्च भएको छ । यसको साथ साथै पदाधिकारी ईन्धन शिर्षकमा रु २४,००,०००।०० बजेट विनियोजन भई रु ९,००,४१४ खर्च भएको छ । ईन्धन सुविधा पाउने सबै पदाधिकारीहरुले ईन्धन बापत नगर्दै भुक्तानी भएको अवस्थामा समेत पुनः पदाधिकारी ईन्धन शिर्षकमा खर्च गरेकोले नियमित गर्नुपर्ने रु. ४ लाख २४ हजार ५ सय ५० अनियमितता भएको मलेपको लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै व्यवस्था भए भन्दा बढी भुक्तानी भएको भन्दै पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुले प्रयोग गरेको ५ लाख ९ हजार ९ सय १६ रुपियाँ बराबरको रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखा प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले भुक्तानी दिएको विविध शीर्षकमा समेत अनियमितता र असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।