ताजा
डोल्पाका यातायात प्रालिले नियमविपरीत कार्य गरे कारबाही गरिने प्रशासनको चेतावनी  ||    जुम्लामा जिल्ला स्तरीय छोरी सञ्जाल गठन, अध्यक्षमा हमाल चयन    ||    डोल्पामा गुडिरहेको ट्रयाक्टरबाट खस्दा एक जना घाइते  ||    डोल्पामा जेठ महिनामा लेक लागेर २ जनाको मृत्यु, १२ जना बिरामी  ||    विश्वले चिन्ने फोक्सुण्डो ताल आफ्नै प्रदेशको बजेटमा गायब  ||    कर्णालीको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड, चालु आवभन्दा ७.२८ प्रतिशत वृद्धि  ||    कर्णालीको डोल्पासहितका जिल्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सांसद राणाको माग  ||    सुर्खेतमा जिल्लास्तरीय छोरी सञ्जाल गठन, अध्यक्षमा कोइराला चयन  ||   
शनिबार , असार ६, २०८३

टेक शाही/डोल्पा: नेपालको संविधान २०७२ ले संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको सरकारद्धरा शासन सञ्चालन हुने व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार निर्माण भई कार्यरत रहेको छ । नेपालको संघिय संविधानले ३ वटै सरकारको स्पष्ट क्षेत्र अधिकार किटान गरी अनुसूचीकृत समेत गरेको छ । संविधानको अनुसुचि ८ अन्तर्गत रहेको २२ वटा एकल अधिकार मध्य अन्तर्गत स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना अन्तर्गत विकास आयोजना तथा परियोजना सम्वन्धी नीति, कानुन मापदण्ड तर्जुमा कार्यन्वयन, अनुगमन, मुल्याङ्क र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

यसको साथै स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ६, २५ ले गैरसरकारी संघ सस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी सस्था लगाएतका सामाजिक तथा सामुदायिक संघ सस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वयमा रही कार्य गर्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ सस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वयमा काम गर्दा त्यस्तो कामको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई अत्मा साथ गर्दै स्थानिय तहमा काम गर्ने उद्देश्य राखि स्थानिय तहमा दर्ता भएका गैरसरकारी संघ सस्था सामाजिक तथा सामुदायिक संघ सस्था लगाएतका अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ सस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वयमा रही कार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार आप्mना सस्थाले काम गर्ने क्षेत्र र उक्त कार्यका लागि छुट्याइएका वजेट स्थानीय सरकारको आवश्यक्ता र क्षेत्रगत विकासका लागि आवश्यकीय क्षेत्रमा कार्य गर्नु पर्ने र उक्त कार्य गर्दै गर्दा ति कार्यहरु स्थानिय सरकारको वर्षिक नीति, कार्यक्रम तथा वजेटमा समावेश भई कार्यपालिका हुदै स्थानीय सभावाट पारित गरी स्थानिय सरकारको एकीकृत कार्यक्रम र वजेटमा समावेश भई कार्यन्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तथापि यस कार्यले केहि स्थान पएता पनि पूर्णरुपमा भने कार्यन्वयनमा आएको छैन । स्थानीय सरकारले आप्mना पालिकाको विकासका लागि आवधिक विकास योजना लगाएत क्षेत्रगत विकास योजना बनाई कार्यन्वन गरी रहेको छ भने केहि गैर सकारी संघ सस्था सामाजिक तथा सामुदायिक संघ सस्था लगाएतका अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ सस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वयमा रही कार्य गरी रहेता पनि धेरैले आ–आप्mनै हिसावले कार्य गर्दै आई रहेको छ । जस्ले गर्दा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य नहुँदा गैर सरकारी सस्थाहरु र स्थानिय सरकारले गर्ने कार्यहरुमा दोहोरो पन भई लक्ष्ति नतिजा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । स्थानिय सरकार र गैर सरकारी सस्थाहरुले विकास र समृद्धिका लागि काम गर्दा गर्दै पनि त्यसले अपेक्ष्ति नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ । यसको लागि गैरसरकारी सस्थाहरु विचको समन्वय र सहकार्य अपरिहा¥य रहेको छ ।

अहिले स्थानिय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा वजेट बनाउने ५ औं चरण पार गरी ६ ट्औं चरणमा रहेको छ । यहि अवसरमा विगतका वर्षहरुवाट पाठ सिक्दै शे–फक्सुण्डो गाउँपालिकाले आप्mनो पालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई कार्य गरि रहेका गैरसकारी संघसस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्नका लागि कार्यरत सबै स्थानिय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसस्थाहरुसँग उनिहरुको कार्यक्रम र वजेट संकलन गर्न सवैलाई पत्रचार गरेको छ । उक्त पत्र अनुसार पालिकाम कार्यरत थानिय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसस्थाहरुले कार्यक्रम र वजेट पठाउन थालेको छ ।

शे–फक्सुण्डो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा गैरसकारी संघसस्थाका संयोजक पेम्मा वाङचुक गुरुङका अनुसार हाम्रो पालिकामा धेरै सघ सस्थाहरु कार्यरत छन् । गत वर्ष सम्म जति कोशिस गर्दा पनि उँहाहरुसँगको समन्वय वैठक बस्न सकेको थिएन तर यो वर्ष समन्वय तथ समिक्षा वैठक पनि सम्पन्न भएको छ । भुगोलका कारण सवै सस्थाहरु भौतिकरुपमा उपस्थित हुन त सकेन तथापि सुरुवात भएको छ । आगामि आर्थिक वर्षमा सवै गैरसरकारी सस्थाका कार्यक्रम तथा वजेटलाई पालिकाको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा वजेटमा समावेश गर्ने कार्य सफल हुन सकेको थिएन तर आ.व. २०८२/०८३ मा भने यो कार्य सफल भएको छ । हाम्रो पालिकामा कार्यरत सवै सबै स्थानिय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसस्थाहरुको वजेट र कार्यक्रमलाई रातो कितावमा समावेश गरी प्रकाशन गर्ने छौं । यस कार्यका लागि स्थानिय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) को महत्वपूर्ण सहयोग रहेको छ ।

शे–फक्सुण्डो गाउँपालिकामा गैरसरकारी संघसस्थाहरुको उपस्थिति ठुलो र राम्रो रहेकोछ । विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई र पूर्वाधार लगाएतका क्षेत्रमा स्थानिय सरकारको वजेटले नपुगेका तर प्रथामिकीकरण भई आएका योजनाहरुमा गैरसरकारी संघसस्थाहरुको भुमिका ज्यादै महत्वपूर्ण र विशेष रहेको छ ।

विगत लामो समय देखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैर सरकारी संघसस्थाहरुले शे–फक्सुण्डो गाउँपालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेको छ । विकट भुगोल संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर हाम्रो जस्तो पालिकामा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चहेको जति वजेटको अभाव रहदै अएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले र्निधारण गरेको सुचकहरुको आधारमा दिईने सामान्नीकरण अनुदानमा चाहे जति बढ्न सकेको छैन जसले गर्दा पालिकाले प्राथमिक्ता गरेको योजनाहरुलाई वजेट अभाव हुने अवस्था रहेको छ जस्ले गर्दा शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानी र स्थानिय पूर्वाधारमा दाताहरु मार्फत गैरसरकारी संघसस्थाको उपस्थिति र सहयोगले उनिहरुको आधारभुत आवश्यक्ता लगाएतका अन्य पक्षहरु पुरा भएको छ जस्ले गर्दा स्थानीय सरकारको उपस्थितिलाई सुनिश्चितता गरेको छ ।

दाताहरुको सहयोग मार्फत विभिन्न गैरसरकारी संघसस्थाहरु मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेता पनि हामीसँग प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य भएको थिएन । जस्ले गर्दा कार्यक्रममा दोहोरोपनको सम्भाबना रही रहेको थियो। अबका आगामी वर्षहरुमा यस्को अन्त्य हुने भएको छ भने शे-फक्सुण्डो गाउँपालिकामा कार्यरत गैरसरकारी संघसस्थाहरु विचको सहकार्य र समन्वयले निरन्तरता पउने भएको छ । यस कार्यका लागि शे-फक्सुण्डो गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना सम्वन्धी नीति, कानुन मापदण्ड तर्जुमा कार्यन्वयन, अनुगमन, मुल्याङ्क र नियमन गर्ने अधिकार अन्तर्गत गैरसरकारी संघसस्था सञ्चालन गर्ने कानुन निर्माण गरी चौमासीक, अर्धवासिक र वार्षिकरुपमा समिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

राम्रा कार्य गरेका सवै संघसस्थाहरुलाई प्रत्येका अर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्मानी गर्ने कार्य गर्ने छ । जस्ले गर्दा स्थानिय सरकार र गैरसरकारी संघसस्थाहरुको पारदर्शिता र जवाफदेहिता वढ़ने छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका गतिविधिहरुले गति लिनेछ भने लक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न ठुलो योग्दान पुग्ने छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

डोल्पामा जुवा खेल्दै गरेका ६ जना नगदसहित पक्राउ

डोल्पाका यार्सापाटनमा लुकीछिपी प्रवेश गर्न खोज्ने १५ जना पक्राउ

डोल्पाबाट पञ्चकोशी दर्शन गर्न दैलेख पुगेका एक तीर्थालुको पानीमा डुबेर मृत्यु

डोल्पामा लुकीछिपी यार्सागुम्बा चोर्न जाने ८ जना पक्राउ 

सांसद बूढाको नेतृत्वमा डोल्पाका लागि अर्बौँका पूर्वाधार योजनाको माग 

डोल्पामा संगठन विस्तार गर्दै रास्वपा, पहिलो पटक तदर्थ समिति गठन 


TOP