डोल्पा: हिमाली जिल्ला डोल्पाको काइके गाउँपालिकाले वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठलाई स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासले गाउँपालिकाविरुद्ध फैसला जारी गरेको छ। अदालतले सो निर्णयलाई कानुनविपरीत भएको भन्दै तत्काल सच्याउन परमादेश जारी गरेको हो।

पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत सो मुद्दाकी निवेदक जनस्वास्थ्य निरीक्षक पुष्पा शाहीले आफूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीलाई शाखा प्रमुख बनाएको भन्दै गाउँपालिका विरुद्ध न्यायिक उपचारको खोजी गरेकी थिइन्। अदालतले गत वैशाख २२ गते १५ दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरे पनि पालिकाले नमान्दा शाहीले पालिका विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

त्यसको सुनुवाइ गर्दै जुम्ला इजलासले असार १८ गते पुनः फैसला सुनाउँदै शाहीलाई स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख जिम्मेवारी दिनुपर्ने निर्णय सुनाएको हो। न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र कैलाश गुरुङको संयुक्त इजलासले सात दिनभित्र अदालती आदेशको जानकारी गराउन पनि पालिकालाई निर्देशन दिएको छ।

कानुनविपरीत रोकायलाई जिम्मेवारी

अदालतको पूर्ण फैसलामा जनस्वास्थ्य निरीक्षक हरिबहादुर रोकाय शाही भन्दा तल्लो तहको भएको र उनलाई प्रमुख बनाइनु स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ७ अनुसार गलत भएको उल्लेख गरिएको छ। नियम अनुसार वरिष्ठ कर्मचारीले नै प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनु पर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान रहेको फैसलामा भनिएको छ।

शाही २०७६ फागुन ८ देखि काइके गाउँपालिकामा कार्यरत छन्। उनले आफू गाउँपालिकामा आएको दिनदेखि नै जिम्मेवारी माग गर्दै मौखिक तथा लिखित निवेदन दिँदै आएकी थिइन्।

‘त्यतिबेलादेखि नै म सिनियर थिएँ, तर म भन्दा तल्लो तहलाई प्रमुखको जिम्मेवारी थमाइयो,’उनले भनिन्।

पालिकाले पटक–पटक गुहार्दा समेत अटेर गरेपछि गरेपछि आफू न्यायको खोजीमा अदालत धाएको उनको भनाई छ।

गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज जोशीका अनुसार उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि रिट दायर गरिएको छ। ‘सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा मात्र उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने टुंगो लाग्नेछ,’ जोशीले भने।

अहिले अदालतको पूर्ण पाठसहितको निर्णय सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने तयारी भइरहेको अदालतका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद खत्रीले जानकारी दिएका छन्।

अदालतको पूर्ण पाठमा अहिले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रोकायलाई गाउँपालिकाले जिम्मेवारी दिनु कानुनसम्मत नभएको समेत ठहर गरेको छ ।

शाहीले काइँके गाउँपालिका, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्झना पराजुली र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरिबहादुर रोकायलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।