काठमाडौँ। सरकारले सात दिन भित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सात दिनभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सूचीकरण नभए नेपालमा निष्क्रिय गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन निर्णय गरेको हो।

तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने ।