पूर्ण सार्की/ सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग विज्ञापन विहीन बनेको छ। आयोगको वर्षेनी कार्यतालिका अनुसार आयोगले यो वर्ष मंसिर अन्तिम सम्म कुनैपनि पदमा विज्ञापन गरेको छैन ।

आयोगका अनुसार ११ औँ र ९ औँ पदको भाद्र अन्तिम मंगलबार , आठौ र सातौं पदको असोज अन्तिम मंगलबार, पाँचौंको कार्तिक अन्तिम मंगलबार र चौथो पदको लागि मंसिर अन्तिम मंगलबार विज्ञापन गर्ने वार्षिक कार्यतालिका छ।

वार्षिक कार्यतालिका अनुसार आयोगले हालसम्म यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा  कुनै पनि पदमा विज्ञापन गरेको छैन ।  कर्णालीमा अझै पनि २८ प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ । यत्रो संख्यामा कर्मचारी अभाव कायम रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा एक जना पनि नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगलाई माग आकृति फारम नपठाउँदा कर्मचारी पदपूर्तिको लागि नयाँ विज्ञापन नगरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले ११ औँ र नवौंको लागि श्रावणमा, सातौं र आठौको लागि भदौमा,  पाँचौंको लागि असोजमा  र चौथो तहका लागि कार्तिकमा  विभिन्न पदमा पदपूर्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा माग आकृति फारम पठाउन परिपत्र गर्ने  गरेको छ ।

वर्षेनी झै यो वर्षपनि  पटक–पटक माग आकृति फारम पठाउन परिपत्र गरे पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुनै पनि तहको विवरण नपठाएको आयोगले जनाएको छ। माग फारम नआउँदा यस वर्ष कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग विज्ञापनविहीन बनेको आयोगका उप-सचिव प्रेम प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दरबन्दी विवरण नपठाइएकाले आयोगले कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन। ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले माग विवरण नपठाउँदा विज्ञापन विहीन भएका हौ ‘ उनले भने ‘ ‘स्थानीय तहको शिक्षातर्फको नवौं तहको विवरणसमेत नआउँदा पदपूर्ति प्रक्रिया समेत रोकिएको छ’ ।

यता कर्मचारी अभाव कै बीच प्रदेश सरकारले भने नयाँ पदपूर्ति रोक्नुको कारण प्रदेशको आर्थिक भार घटाउने नीति रहेको जनाएको छ। १९ चैत २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म कुनै पनि पदपूर्तिका लागि विवरण नपठाउने निर्णय गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार सोही निर्णयका कारण चालु आर्थिक वर्षमा माग आकृति फारम नपठाइएको हो। “नयाँ ओएनएम नबनेसम्म पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्दैन,” उनले बताए। हाल कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले नयाँ ओएनएम तयार गर्न स्थानीय तहसँग कर्मचारी विवरण माग गरेको भए पनि अधिकांश पालिकाले विवरण नपठाउँदा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जनाएको छ। स्थानीय तहको आनाकानीकै कारण ओएनएम स्वीकृतिमा ढिलाइ भइरहेको सचिव विकको भनाइ छ।

ओएनएममार्फत कर्मचारी दरबन्दी हेरफेर र आवश्यक थप गर्ने तयारी भए पनि हालसम्म ठोस निष्कर्ष ननिस्कँदा प्रशासनिक काम प्रभावित बन्दै गएका छन्।

कर्णालीमा आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले मन्त्रालय गाभ्ने निर्णयसमेत गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ। मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि साविक कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै काम सुरु गरिसकेका छन्।

हाल साविक कानुन मन्त्रालयको भवनमा कर्मचारी अभिलेखालय मात्र सञ्चालनमा छ। १४ जना कर्मचारी कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा पठाइएका छन् भने दरबन्दी नभएका कर्मचारी सम्बन्धित निकायमा फर्काइएका छन्। बाँकी कर्मचारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमै समायोजन भएका छन्।

प्रदेश सरकारले पदपूर्ति रोकेपछि स्थानीय तहमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ। स्थायी कर्मचारी अभावमा धेरै पालिकाले करारका कर्मचारीमार्फत काम चलाउँदै आएका थिए। तर पछिल्लो समय करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय सँगै कर्णालीका पलिकहरुमा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिरहेको  छ।

ठुलीभेरी नगरपालिका डोल्पाका नगरप्रमुख श्वबर्ण कुमार बूढाले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काममै समस्या भइरहेको बताए । यस्तै, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख लालविर भण्डारीले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा  प्राविधिक तथा स्वास्थ्यतर्फका सेवाहरू प्रभावित भएको जानकारी दिए।

कर्णालीमा एकातर्फ प्रदेश सरकार आर्थिक व्ययभार कटौतीको नीति लिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारी अभावकै कारण सेवा प्रवाह कमजोर बन्दै गएको छ।

आयोगको वार्षिक कार्यतालिका यस्तो छ!