डोल्पा। हिमाली जिल्ला डोल्पामा सरकारी कार्यालयले खानेपानीको महशुल नतिरेको पाइएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम दुनैमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको दुनै खानेपानी उपभोक्ता समितिले जिल्लाका सरकारी कार्यालयदेखि निजी तथा व्यवसायीक धारा सम्मका उपभोक्ताले वर्षौंदेखि खानेपानीको महशुल नतिरेको जनाएको छ।

खानेपानी प्रयोग गर्दै आइरहेका सरकारी कार्यालयदेखि निजी तथा व्यवसायीक कार्यालयहरूले नै समयमै महशुल नतिर्दा खानेपानी व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको दुनै खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव हिक्मत शाहीले जानकारी दिए ।

उनले हाल समितिले जडान गरेका ३ सय १६ वटा खानेपानीको धारामध्ये २६ वटा सरकारी कार्यालयमा रहेको र तीमध्ये सदरमुकाममा रहेका १० वटा सरकारी कार्यालयले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि खानेपानीको महशुल नबुझाएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी ६१ वटा निजी धारामध्ये १४ वटा र २ सय २९ वटा व्यवसायीक धारामध्ये ४५ वटा धाराका उपभोक्ताले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि महशुल नतिरेको समेत समितिले जनाएको छ।

‘पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि धेरै उपभोक्ताले बिल तिरेका छैनन्,अहिले नै कार्यालयको नाम नभनौं’ सचिव शाहीले भने, ‘अब खानेपानीलाई व्यवस्थित बनाउन कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। महशुल नतिर्ने उपभोक्ताको लाइन काट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

केही कार्यालयहरुले महशुल तिरेको दाबी गर्दै आएपनि समितिको बैंक खातामा पैसा नदेखिएको र यस्तै अटेर गरे सार्वजनिक रूपमै नाम सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ ।

समितिले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ देखि हालसम्म बैंकमार्फत भुक्तानी गरिएको भनिएका रकमको प्रमाण तथा ईएफटी विवरणसमेत सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग माग गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। बैंक स्टेटमेन्टमा कार्यालयको नाम स्पष्ट नदेखिने भएकाले रकम जम्मा भएको पुष्टि गर्न कठिन भएको समितिको भनाइ छ।

समितिले हाल निजी धाराका लागि मासिक न्यूनतम १ सय ५० रुपैयाँ, व्यवसायीक धाराका लागि २ सय रुपैयाँ र सरकारी कार्यालयका लागि ५ सय रुपैयाँ महशुल लिँदै आएको छ। तर न्यूनतम शुल्क समेत नउठ्दा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि मर्मतसम्भारसम्म कठिन भएको समितिको गुनासो छ।

समितिमा हाल चार जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। मासिक ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने भए पनि आम्दानी त्यति नै हाराहारीमा सीमित रहेको सचिव शाहीले बताए।

खानेपानीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न समितिले अब सदरमुकाम क्षेत्रका सबै धारामा मिटर जडान गर्ने तयारी भएको र वैशाख १ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा ६ वटा धारामा मिटर जडान गरेर अध्ययन भइरहेको समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार जेठ महिनादेखि सबै धारामा मिटर जडान गर्ने तयारी गरिएको छ। मिटर जडानपछि प्रतियुनिट कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा भने अध्ययन भइरहेको समितिको भनाइ छ।

सदरमुकाम क्षेत्रका अधिकांश उपभोक्ताले धारा खुला छोड्ने तथा अनावश्यक रूपमा पानी प्रयोग गर्ने गरेकाले कतिपय क्षेत्रमा पानी नपुग्ने समस्या देखिएको खानेपानीका अध्यक्ष बबि किशोर गुरुङले जानकारी दिए । ‘धारामा मिटर जडान भएपछि पानीको दुरुपयोग नियन्त्रण हुनेछ र सबै उपभोक्ताले आवश्यकताअनुसार पानी पाउनेछन्,’ उनले भने ।

हाल दुनै क्षेत्रमा शालीखोला र पाल्चाखोलाबाट दैनिक करिब २ लाख ४० हजार लिटर पानी वितरण हुँदै आएको छ। बिहान र बेलुका गरी दैनिक ७ घण्टाभन्दा बढी समय खानेपानी वितरण गरिने समितिले जनाएको छ।

समितिले जिल्लास्थित खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले आवश्यकताअनुसार काम नगरेको आरोपसमेत लगाएको छ। सदरमुकाममा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कार्यालयले विभिन्न जनप्रतिनिधिको दबाबका हरेक पटक आधारमा डीपीआर तयार गर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने र अपूरो काममै भुक्तानी दिने जस्ता गतिविधि गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

‘दुनै खानेपानीको नाममा पर्याप्त मात्रामा बजेट आएपनि त्यसको सही सदुपयोग गर्न नपाउँदा आफूलाई दुःख लागेको छ’ गुरुङले भने ।

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार कार्यालयले यस वर्ष भने माथिल्लो दुनैमा रहेको पुरानो रिजर्भ ट्याङ्की भत्काएर १ सय २८ घनमिटर क्षमताको नयाँ ट्याङ्की निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यस्तै क्याम्पस साइड, सरस्वती मन्दिर र अस्पताल साइडमा रहेका ५०–५० घनमिटर क्षमताका रिजर्भ ट्याङ्कीको संरक्षण तथा पाइपलाइन विस्तारका काम पनि अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार २०६० सालमा निर्माण गरिएको ९० घनमिटर क्षमताको पुरानो रिजर्भ ट्याङ्की जीर्ण बनेपछि नयाँ संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले दुनै खानेपानीको उपभोक्ता समितिलाई हालसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेको समितिले जनाएको छ। हरेक वर्ष १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग प्राप्त हुँदै आए पनि आवश्यकताअनुसार बजेट अपुग हुने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। यस वर्ष रिजर्भ ट्याङ्की निर्माणसँगै जिआई पाइप तथा मर्मतसम्भारका लागि थप सहयोग आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ।