काठमाडौँ, साउन १८ । नेपाल महिला सङ्घले बहुविवाहलाई केही निश्चित परिस्थितिमा वैधानिकता दिने प्रस्तावित कानुनप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महिला सङ्घले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले दशकौँको महिला अधिकार प्राप्तिमा धक्का पुर्‍याउने र समाजमा बहुविवाहजस्तो सामाजिक अपराधलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयास भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

सङ्घद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “प्रस्तावित व्यवस्थामा कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को महिलासँगको सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ, जुन स्पष्ट रूपमा बहुविवाहजस्तो फौजदारी अपराधलाई वैधानिकता दिने प्रयत्न हो।”

सङ्घले कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको ‘दोस्रो महिला र निजका सन्तानको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन बनाइएको हो’ भन्ने तर्कलाई भ्रामक, गैरजिम्मेवारपूर्ण र महिलाको आत्मसम्मानमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भएको बताएको छ।

“पुरुषको विवाहबाहेकको सम्बन्धलाई कानुनी वैवाहिक मान्यता दिनु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित छैन,” सङ्घको भनाइ छ, “यसले महिला र बालबालिकाको अधिकार हनन गर्नुका साथै समाजमा महिला विरोधी सोच प्रवर्द्धन गर्छ।”

सङ्घले राज्यको दायित्व एकल महिलाहरू र तिनका सन्तानको अधिकार संरक्षण गर्नु भए पनि यसको समाधान बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु कदापि नहुने स्पष्ट पारेको छ।

“यसरी बहुविवाहलाई कानुनी जामा पहिर्याएर पुनःस्थापना गर्नु भनेको नेपाली महिलाले समानताका लागि गरेका दशकौँको संघर्षको अपमान हो,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

महिला सङ्घले सरकारलाई उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै भनेको छ, “सरकारले समानताको आधारभूत मूल्यबाट सम्झौता नगरी महिला र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग गम्भीर संवादको थालनी गरोस्।”