जुम्ला:जुम्लाका स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतमार्फत खासै आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । यहाँ एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको आम्दानी घटेको महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदन अनुसार तिला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक आय रु १९ लाख ३६ हजार २६२ आन्तरिक स्रोतमार्फत आम्दानी गरेको छ । उक्त पालिकाले सोही आवमा रु २५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.४४ प्रतिशत छ । उक्त आवमा पदाधिकारी सुविधामा करिब रु ८१ लाख १२ हजार खर्च गरेको छ । जुन आन्तरिक आयको ४४२ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि तिलाले कुनै शीर्षकमा कर सङ्कलन नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

त्यसैगरी, सिंजा गाउँपालिकाले रु २५ लाख ८५ हजार ९९७ आम्दानी गरेको छ । आन्तरिक स्रोत बढाउन पालिकाले विभिन्न चरणमा बालुवा गिट्टी, ढुङ्गाको बोलपत्र आह्वान गरेपनि राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । त्यसैगरी तातोपानी गाउँपालिकाले पेस गरेको आयव्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ रु २३ लाख २६ हजार छ । पालिकाकोे कुल बजेटमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.०५ प्रतिशत मात्र छ ।

हिमा गाउँपालिकाले सोही आवमा रु १९ लाख ३६ हजार आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गुठीचौर गाउँपालिकाले रु १९ लाख ४० हजार आन्तरिक स्रोतमार्फत आम्दानी गरेको छ । पदाधिकारी सुविधामा रु ४६ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ । जुन आन्तरिक आयको २४० दशमलव १९ प्रतिशत बढी रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले रु २८ लाख ३६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । पातारासी गाउँपालिकाले आव २०८१/०८२ मा रु १६ लाख ५० हजार आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु २३ लाख २९ हजार सङ्कलन गरेको पातारासी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नविन शाहीले बताए ।

चन्दननाथ नगरपालिकाले सोही आवमा वार्षिक आय रु एक करोड ९९ लाख ९४ हजार ९२७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सङ्कलित राजस्व रकम कर, सेवा शुल्क, व्यवसाय, सवारी, एकीकृत सम्पत्ति, घरजग्गा बहाल र नक्सापास लगायतका शीर्षकमा प्राप्त भएको हो । स्थानीय तहले विभिन्न नौ प्रकारका कर उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा चासो दिएका छैनन् । रासस