सम्पादकीय: माथिल्लो डोल्पाका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरू दशकौँदेखि प्रशासनिक सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। साधारण नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्बन्धी कामदेखि लिएर सरकारी सेवासम्बन्धी सामान्य कामका लागि समेत उनीहरूले सदरमुकाम दुनैसम्म हप्तौँ यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भोग्दै आएका छन्। भौगोलिक विकटता, सडक सञ्जाल यातायात सुविधा अभाव र प्रशासनिक सेवाको टाढापनले यहाँका जनतामा राज्यप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउँदै आएको छ।

यस्तै पृष्ठभूमिमा गृह मन्त्रालयले हालसालै गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा माथिल्लो डोल्पामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। शे–फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई प्रशासनिक सेवामा सहज पहुँच दिलाउन मन्त्रालयले स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिसकेको छ। यससँगै वर्षौँदेखि अधुरो रहेको माग अब पूर्णतामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन माथिल्लो डोल्पाका जनताका लागि राहतको समाचार हो।

तर, सेवाको सहजता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेला डोल्पामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय नेताहरू, जनप्रतिनिधि र विभिन्न सरोकारवालाबीच “जस लिन” होडबाजी सुरु भएको देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले सुरु गरेको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बेला, विभिन्न व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत फोटोसहित गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको भेटघाट देखाउँदै श्रेय लिने प्रतिस्पर्धा थालेका छन्।

मन्त्रालयको यो पहल जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा उठाइएको एक सकारात्मक कदम हो।

यही होडबाजीमा कतिपय  सञ्चारमाध्यमहरूले समेत  विशेष व्यक्तिहरूको “पहल” मा कार्यालय स्थापना हुने जस्तो गरी समाचार प्रकाशित र प्रसारण गर्दैछन्। जबकि, अध्ययन प्रतिवेदन, गृह मन्त्रालयको योजना र स्थानीय मागलाई आधार मानेर अघि बढाइएको यो प्रक्रिया कुनै एक व्यक्तिको मात्र प्रयासको परिणाम होइन। सबैले पहल गरेको कुरो जायज नै छ। भनिन्छ नि ‘एक थुकी थुकी सय थुकी समुन्द्र ‘ हो यहाँ भएको पनि यस्तै हो एकजनाको पहल होइन सबैले आ-आफ्नो तह र तप्का देखि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न भूमिका खेलेका नै हुन्।

‘हामीलाई जस चाहिँदैन, सहज सेवा मात्र चाहिन्छ।’

यथार्थमा, माथिल्लो डोल्पामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने विषय नयाँ भने  होइन। हरेक निर्वाचनमा यो जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य चुनावी ऐजेन्डा बन्दै आएको छ, तर वर्षौँसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। एका व्यक्तिको पहलमा यदि इलाका प्रशासन स्थापनाको हुन्थ्यो भने धेरै पहिला भै सक्थ्यो। वर्षौंको उपल्लो डोल्पा बासिको सपना राज्यले बल्ल साकार बनाइदिएको छ।

अहिले गृह मन्त्रालयले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चालेको छ, त्यसैले व्यक्तिगत श्रेयका विवाद भन्दा पनि सेवा प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्छ।

माथिल्लो डोल्पाका स्थानीय बासिन्दाहरूको आवाज स्पष्ट छ  ‘हामीलाई जस चाहिँदैन, सहज सेवा मात्र चाहिन्छ।’ उनीहरूको वर्षौँको पिडा समाधान गर्ने उद्देश्य हो भने, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र मन्त्रालय सबैले पारदर्शी र साझा प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ।

इलाका प्रशासन कार्यालयको स्थापना मात्र होइन, यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न योग्य जनशक्ति, पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छन्। यदि यिनमा ध्यान दिइएन भने, केवल नामका लागि कार्यालय स्थापना गर्नुले समस्या समाधान भने पक्की हुनेवाला छैन ।

अन्ततः माथिल्लो डोल्पाका जनताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको प्रशासनिक सेवाको अभाव अब हट्ने सम्भावना देखिएको छ। गृह मन्त्रालयको यो पहल जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा उठाइएको एक सकारात्मक कदम हो। त्यसैले, राजनीतिक होडबाजी र व्यक्तिगत श्रेयभन्दा माथि उठेर, राज्य, जनप्रतिनिधि, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाले सामूहिक जिम्मेवारी वहन गर्न जरुरी छ। आखिर, राज्यको मूल उद्देश्य नागरिकलाई नजिकबाट सहज सेवा उपलब्ध गराउनु हो, श्रेय बाँडफाँड गर्नु होइन।

सुरेश सार्की/ सम्पादक 

रंगीन पाटी