काठमाडौं — नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अब सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। यसबारे जानकारी गराउन सरकारले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा हालसम्म सूचीकरण नगरेका स्वदेशी वा विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तोकिएको समयसीमाभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।

यसअघि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व सूचीकरण गर्न लगाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गते निर्णय गरी सूचना सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिले नेपाल सरकारको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ। यसका लागि अनुसूची १ अनुसारको ढाँचा प्रयोग गरी आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, सूचीकरणका क्रममा नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

निर्देशनअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराइने र सूचीकरण गरेपछि मात्र पुनः सक्रिय गरिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।