सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गतेको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्दै निजी मिडियाको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको हो। फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले निर्णयको पूर्णपाठ तयार भइसकेको र दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।

एक साताअघि अन्तिम बहस सम्पन्न भएपछि मंगलवार सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट रिट दायर गरेका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुनु सबै मिडियाका लागि न्याय भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘ढिलै भए पनि सर्वोच्चले सरकारको गलत निर्णय सच्याएको छ। यसले भविष्यमा यस्ता असंवैधानिक निर्णय गर्नुअघि सरकारलाई सोच्न बाध्य बनाउनेछ।,’ सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमले पनि पाउनुपर्ने मागसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट दायर रिटमा असार २२ र २३ गते दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत र दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले पैरवी गरेका थिए।

बहसका क्रममा निवेदक पक्षले सरकारले लामो समयदेखि निजी मिडियाले पाउँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोक्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको, विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीले समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गरेको, कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने गरी सरकारले विभेद गर्न नमिल्ने तथा विज्ञापन बोर्ड, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले अन्ततः उक्त सरकारी निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको हो