ताजा
नेकपा मुड्केचुला गाउँकमिटीको प्रथम बैठक: इन्चार्जमा पवन र संयोजकमा आकार निर्विरोध  ||    डोल्पा महोत्सव : गंगु, ज्योति,प्रकाशदेखि दुर्गेशसम्मले तताउँदैछन् दुनैको माहोल  ||    डोल्पाका प्रत्येक गाउँ-गाउँमा पुग्दै नेकपा, असोजभित्र संगठन विस्तार र अधिवेशन सक्ने  ||    झुटो प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानी, जनप्रतिनिधिसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा  ||    कर्णालीमा कँडेल सरकार संकटमा, कांग्रेस-नेकपाले अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने   ||    सुर्खेतमा फोर्स गाडी दुर्घटना: १९ जना घाइते, तीनको अवस्था गम्भीर  ||    भेरी करिडोर : त्रिपुरासुन्दरीको धाउने क्षेत्रमा अवरुद्ध सडक खुल्यो  ||    भेरी करिडोर: त्रिपुरासुन्दरीको धाउने क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध, घण्टौँपछि खुलाउने तयारी  ||   
मंगलबार , साउन १२, २०८३

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकामा सडक निर्माण योजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ‘बेलकेढुङ्गा–लेखनवाडा वडा कार्यालय–दुर्सी पागोटी’ सडक निर्माणका लागि विनियोजित ४० लाख रुपैयाँ बजेटमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित आयोगले सोमबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अनुसन्धानका क्रममा योजनामा १,२०० घनमिटर ग्याभिन जाली भरिएको भन्दै नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गाउँपालिकाबाट उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको खुलेको छ। तर, अख्तियारको प्राविधिक टोलीले स्थलगत नापजाँच गर्दा फिल्डमा जम्मा ९३९.५० घनमिटर मात्र काम भएको पुष्टि भएको थियो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा २६०.५० घनमिटर कम काम गरी झुटो नापी, बिल भरपाई र कागजात तयार गरेर ८ लाख ८ हजार ६८० रुपैयाँ ५७ पैसा गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी लिने–दिने कार्य भएको अख्तियारको आरोप छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, लेखा अधिकृत खिमलाल पुन, सहायक लेखापाल मुनी प्रसाद प्याकुरेल, सव–इन्जिनियर विनोद कुमार बम र नन्दबहादुर सिंह, तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, वडा नं. ९ का अध्यक्ष टक्कबहादुर बम तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुम्भबहादुर बम, कोषाध्यक्ष सुलक्षणा बम र सचिव कमलबहादुर बमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले उनीहरूबाट ८ लाख ८ हजार ६८० रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो असुल गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद, जरिवाना तथा अन्य कानुनी सजायको मागदाबी गरेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

TOP