मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्धारण गरिएको राजस्व लक्ष्यको करिब ७० प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल रु ३२ अर्ब ८८ करोड ६० लाख ११ हजार राजस्व संकलन भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत राजेन्द्र आचार्यका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक राजस्व मात्रै रु पाँच अर्ब ७६ करोड ५६ लाख २४ हजार पुगेको छ। यसमध्ये घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट रु एक अर्ब ७७ करोड ९५ लाख २२ हजार तथा सवारीसाधन करबाट रु दुई अर्ब २७ करोड ८० लाख ९७ हजार राजस्व प्राप्त भएको छ।

त्यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा सवारी दर्ता दस्तुरबाट रु ७९ करोड ५६ लाख २९ हजार, यातायात क्षेत्रबाट रु १२ करोड ६३ लाख ९२ हजार र दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट रु २० करोड १५ लाख ७३ हजार राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संघीय सरकारबाट बाँडफाँट हुने राजस्वअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत रु आठ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ६ हजार तथा अन्तःशुल्क करबापत रु तीन अर्ब २० करोड ४३ लाख ९१ हजार प्राप्त भएको छ।

अनुदानतर्फ समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ६ करोड १६ लाख ७८ हजार, सशर्त चालु अनुदानबाट रु दुई अर्ब १७ करोड २७ लाख ७२ हजार तथा सशर्त पुँजीगत अनुदानबाट रु एक अर्ब ५६ करोड ३० लाख ४० हजार प्राप्त भएको तथ्यांक अधिकृत आचार्यले जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशकुमार झाका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण घरजग्गा कारोबार र नयाँ सवारीसाधनको खरिद–बिक्रीमा आएको गिरावटले राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो। साथै, गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन जेड’ आन्दोलनका क्रममा राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायमा पुगेको क्षतिले पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन कठिन भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।