कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये आठवटा स्थानीय तहको कम बेरुजु देखिएको छ । कर्णालीका २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सबैभन्दा कम बेरुजु हुनेमा प्रदेशमै पहिलो भएको छ । महालेखापरीक्षकको ६२ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बनगाडको १ अर्ब ४४ करोड २८ लाख ७४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणहुँदा ६३ लाख ५३ हजार अर्थात् ० दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र बेरुजु फेला परेको छ । कर्णालीका स्थानीय तहमध्ये बेरुजु तुलनामा बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट देखिएको छ ।

त्यस्तै दोस्रोमा मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका बनेको छ । सो गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरिएको रकममध्ये ० दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ । तेस्रो स्थानमा सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका छ,जहाँ लेखापरीक्षण गरिएको रकममध्ये ० दशमलव ५८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका र सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका प्रदेशकै कम बेरुजु हुनेमा चौथो स्थान हासिल गरेकाछन् । उक्त स्थानीय तहले गरेको लेखापरीक्षणको रकममध्ये ० दशमलव ६१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमध्ये जगदुल्ला सबैभन्दा कम बेरुजु हुनेमा डोल्पामा पहिलो स्थानीय तह बनेको गाउँपालिका प्रशासकीय अधिकृत केशवराज जैसीले बताउनुभयो ।

यस्तै हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाकाे लेखापरीक्षण गरिएको रकममध्ये ० दशमलव ७१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ। रुकुमपश्चिमकाे चौरजहारी नगरपालिका,सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका र सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण गरिएको रकममध्ये ० दशमलव ७८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ । बाँकी क्रमश ० दशमलव माथि कटाउने स्थानीय तह सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाको ० दशमलव ७४ प्रतिशत र रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिको ० दशमलव ९० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक व्यवस्थापन,पारदर्शिता,स्थानीय सरकारका नीतिपालना कर्मचारी तालिम र सामूहिक प्रतिबद्धताले यो सम्भव भएको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका नगरप्रमुख कर्ण बहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।

सातवटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु

कर्णाली प्रदेशभर सबैभन्दा बढी सातवटा स्थानीय तहको बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको प्रदेशकै सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ । सो गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण गरिएको रकममध्ये ७ दशमलव १४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ ।

दोस्रोमा दैलेखको ठाँटीकाध गाउँपालिकाको ६ दशमलव ७२ प्रतिशत,तेस्रोमा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका र दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाको ६ दशमलव ६६ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएको छ । क्रमशः दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको ६ दशमलव २४ प्रतिशत र जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाको ६ दशमलव १६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।