डोल्पा — डोल्पा जिल्लाको विकट हिमाली क्षेत्र जगदुल्ला गाउँपालिका आर्थिक अनुशासनको दृष्टिकोणले अनुकरणीय बनेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८०/०८१ सम्मको अवधिमा जगदुल्लाले जम्मा ०.६१ प्रतिशत बेरुजु मात्र देखाएको छ। यो उपलब्धि सँगै युक्त गाउँपालिका डोल्पा जिल्लामै पहिलो र कर्णाली प्रदेशभरिका ७९ स्थानीय तहमध्ये चौथो स्थानमा परेको छ।

जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमध्ये सर्वाधिक बेरुजु ठुलीभेरी नगरपालिकामा ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसपछिका पालिकाहरूको बेरुजु क्रमशः मुड्केचुला ४.००, त्रिपुरासुन्दरी ३.४९, छार्का ताङसोङ २.५९, काईके १.६६, डोल्पोबुद्ध १.४२ र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको १.२० प्रतिशत रहेको छ।

जगदुल्ला गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र ऐडिका अनुसार, बेरुजु घटाउने कार्य योजनाबद्ध ढंगले भइरहेको छ। उनका शब्दमा, “लेखापरीक्षणमा देखिएको सबै बेरुजुलाई भ्रस्टाचार भन्न सकिन्न, केही प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक त्रुटिका कारण पनि यस्तो देखिन्छ। अब गाउँपालिकामै लेखा समिति गठन गरी गाउँ सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र समपरिक्षणमार्फत बेरुजुलाई शून्यतर्फ लैजाने योजना छ।”

प्रदेशभरि बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका शीर्ष स्थानमा

कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहहरूमध्ये सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका प्रदेशमै सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको स्थानीय तह बनेको छ। त्यसपछि मुगुको मुगुम कार्मारोङ (०.५४ प्रतिशत), सल्यानकै त्रिवेणी गाउँपालिका (०.५८ प्रतिशत) र डोल्पाको जगदुल्ला (०.६१ प्रतिशत) क्रमशः उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ताको सूचीमा रहेका छन्।

यसले देखाउँछ कि आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने प्रयासले स्थानीय तहहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। तथापि, कानुनी अस्पष्टता र समपरिक्षण समयमै नहुनुजस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्। यस्ता चुनौतीहरूसमेत सम्बोधन गर्न सकेमा, शून्य बेरुजुको लक्ष्य कुनै टाढाको सपना रहने छैन।