सुर्खेत,: कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन—२०८१’ संशोधनको मागसहित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आन्दोलन आज बुधबार १४ औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ। माग सम्बोधनको कुनै पहल नभएपछि उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेटमै ७ दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन्।

प्रदेशभरिका स्थानीय तहका झण्डै साढे ६ सय कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी रहेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश ले जनाएको छ। आन्दोलनले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा प्रदेश भरिका ७९ ओटै पालिकामा ठप्प छन्।

धर्नामा बसेका कर्मचारीहरू अनुसार अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा वा कुनै मन्त्रीले उनीहरूलाई भेटेका छैनन्। डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा आन्दोलनका सह–संयोजक ओमप्रकाश नेपाली भन्छन्, “हामी दिनभर गेटमै धर्नामा हुन्छौं, तर मुख्यमन्त्री गाडीमै आउजाउ गर्नुहुन्छ, कहिल्यै निस्केर हाम्रो कुरा सुन्नु भएको छैन।”

उनका अनुसार आन्दोलन वधिभर एकपटक मुख्यमन्त्री गाडीबाट ओर्लेर केहीबेर उभिए पनि प्रतिक्रिया नदिई फर्किएको घटना मात्र भएको छ।

कर्मचारीहरूका अनुसार ऐन विभेदकारी छ र यसले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हक–हितमा अन्याय गरेको छ। चौकुने गाउँपालिकाका कर्मचारी गोपाल सहानी क्षेत्रीले ऐन तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने बताए।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल डोल्पाको टीम 

कर्मचारीको १२ बुँदे माग: 

१. ५ वर्षमा स्वतः स्तरवृद्धि हुनुपर्ने (भुगोल हटाउनु पर्ने)

२. बढुवामा भौगोलिक क्षेत्र लागू हुनुपर्ने

४. ऐन बमोजिम स्वचालित (दोहोरो सहमतीविना) सरुवा चक्रिय प्रणाली लागु हुनुपर्ने

५. विविध (कम्युटर अपरेटर) सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्नुपर्ने

६.समायोजन ऐन बमोजिम समायोजित कर्मचारीलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि जेष्ठता कायम गर्नुपर्ने

७. ०७६ मा नियुक्ति भएका छैठौं अधिकृतलाई सुरु नियुक्त मितिदेखि सातौँ तह कायम गर्नुपर्ने

८. साविकको स्थानिय तहमा ०७४ भन्दा अघिदेखि कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई एक पटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी हुने अवसर दिनुपर्ने

९. पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका चौथो तहकालाई पाँचौ तहमा पदस्थापना गर्नुपर्ने

१०. निवृत्त कोष प्रदेश मातहतमा हुनुपर्ने

११. सातौं तहमा सिफारिस पशु चिकित्सकहरूलाई आठौं तह कायम गर्नुपर्ने

१२. साविकको स्थानीय तहमा कार्यरत मुखियाहरूलाई चौथो तहमा पदस्थापना गरिनुपर्ने

कर्मचारीहरूले वार्ता र संवादका लागि ढोका खुला राखेका छन् तर सरकारको चासो नदेखिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित छन्। चिंगाड गाउँपालिकाका कर्मचारी खड्ग चन्द भन्छन्, “माग पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिन्न। अब चरणबद्ध आन्दोलन झनै चर्किन्छ।”

तर सरकार भने संशोधन सम्भव छैन भन्ने अडानमा देखिन्छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलका अनुसार “एकपटक सामान्य छलफल भएको भए पनि विधेयक सभामा दर्ता भइसकेकाले माग सम्बोधनमा कठिनाइ हुने बताइएको छ।”

आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ। आन्दोलनकारी कर्मचारीहरूले अबको क्षतिको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।