पूर्ण सार्की/डोल्पा: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाहलाई गैरकानुनी मान्छ । कानुनतः त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने प्रावधान छ । तर, डोल्पाका भने बालविवाहलाई कानुनले रोक्न खोजे पनि समाजले भने सहजै स्वीकार्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

डोल्पामा अझै पनि ६१.८७ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको । ती मध्य ७० प्रतिशत किशोरी र ५४ प्रतिशत किशोर रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख छ।

जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा अझै सम्मपनि बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तह मध्य सबै भन्दा ठुली भेरी र सबै भन्दा कम छार्का ताङ्सोङमा बालविवाह कायम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। जस मध्य ठुलीभेरीमा मात्रै ७० प्रतिशत ( किशोरी ७७% , किशोर ६२.५४%) रहेको छ। त्यस्तै त्रिपुरासुन्दरीमा ६५ प्रतिशत ( किशोर ५७% , किशोरी ७३) , मुड्केचुलामा ६९ प्रतिशत ( किशोर ६१%, किशोरी ७६%) , जगदुल्लामा ६३ प्रतिशत ( किशोर ५०.४%, ७६% किशोरी) , काइकेमा ५४ प्रतिशत ( किशोरी६०.४%, किशोर ४८.१%) , शे-फोक्सुण्डोमा ४६ प्रतिशत ( किशोरी ४८.५ %, किशोर ४२.५%) , छार्का ताङ्सोङमा ४४ प्रतिशत ( किशोरी ४७.३% , किशोर ४०.०४%) , र डोल्पोबुद्धमा ५२ प्रतिशत ( किशोरी ६०%, किशोर ४४.४) ले उमेर नपुगी बालविवाह गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।

आईतबार डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा बालविवाह तथा लैङ्गिक हिंसा रोकथामसम्बन्धी एकदिने समीक्षा सगै छलफल गरिएको छ ।

नगरपालिकाको सभाहलमा नगरपालिका प्रमुख जनचन्द्र रोकायाको अध्यक्षता र जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख श्यामबहादुर रोकायाको प्रमुख आतिथ्यतामा बालविवाह र लैङ्गिक हिंसा रोकथाम सम्बन्धी समीक्षा तथा छलफल गरिएको गैर सरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेश सचिव रण बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

बैठकले विगतमा भएका कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे विस्तृत जानकारी समेत साझा गरेको।

समीक्षा तथा छलफलमा त्रिपुरासुन्दरीमा देखिएका बालविवाह तथा लैङ्गिक हिंसाका अवस्थाको विश्लेषण गर्दै रोकथामका लागि आवश्यक रणनीति, सहकार्य र भविष्यका योजनामाथि समेत छलफल गरिएको छ।

छलफलमा साझा अभियान सञ्जालका सदस्य तथा गैरसरकारी महासंघ कर्णाली प्रदेश सचिव कार्कीले कानुनी प्रावधान, कर्णाली प्रदेशको नीति–कार्यक्रम, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तथा प्रदेशमा बनेका बालविवाह रोकथाम रणनीतिबारे प्रस्तुति गरेका थिए।

छलफलका क्रममा नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेर बहादुर बुढा र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रोकायाले बालविवाह रोक्न सम्भव भए पनि वडास्तरको सक्रियता, समन्वय र सहकार्य सबभन्दा महत्वपूर्ण रहनेमा जोड दिए।

समीक्षात्मक छलफलको अन्त्यमा नगरप्रमुख रोकायाले नगरपालिकाले बालविवाह तथा लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै लक्षित समूहका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको बताए।

छलफलमा बालविवाह किन, कसरी, कहिले रोक्ने र त्यसका अवरोध तथा चुनौतीहरूबारे पनि सहभागीबीच अन्तर्क्रिया गरिएको थियो।

नगर प्रमुख रोकायले नोभेम्बर २४, २०२५ देखि सुरु हुने ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान’ लाई सबै वडामा विद्यालय बालक्लब, आमासमूह, युवाक्लब र सुरक्षाकर्मीको सहभागितासहित प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत भएको बताए।

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना 

बैठकमा सहभागीहरूले बालविवाह कानुनी रूपमा दण्डनीय मात्र नभई बालबालिकाको मानवअधिकार, स्वास्थ्य तथा भविष्यलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्ने भएकाले यसको रोकथाम सबैको सामूहिक जिम्मेवारी भएको समेत जानकारी गराए।

छलफल तथा समीक्षामा त्रिपुरासुन्दरी नगर प्रमुख रोकाय, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रोकाय, नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष बूढा, त्रिपुरासुन्दरीकी उप प्रमुख घर्ती, गैसस महासंघ प्रदेश सचिव कार्की, त्रिपुरासुन्दरी विभिन्न वडाका अध्यक्षहरु, विषयगत शाखाका प्रतिनिधि, लगायत २५ जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो।

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

युक्त कार्यक्रमको सहजीकरण बालविवाह विरुद्ध साझा अभियान सञ्जाल डोल्पाले गरेको थियो। कार्यक्रममा विगतमा सम्पन्न बैठकको समीक्षा छलफल र गरिएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा पनि लेखाजोखा भएको थियो ।

छलफल तथा समीक्षा पश्चात जिल्ला समन्वय प्रमुख र नागरिक समाज अध्यक्ष लगायतले नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा र त्रिपुरासुन्दरी स्वास्थ्य चौकीमा रहेको औषधीको मौज्जदात भण्डारण र वितरणको बारेमा पनि अनुगमन र अवलोकन समेत गरिएको थियो ।