मालती बि.क/सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा राष्ट्रिय दलित आयोगले अनुगमन गरेको छ। प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा दलित अधिकार, सामाजिक न्याय र भेदभावविरुद्धका विषयमा सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल तथा अनुगमन सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगका अनुसार आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता सुन्दर पुर्कोटी नेतृत्वको टोलीले मंसिर ६ गते काठमाडौँबाट सुर्खेत हुँदै निर्धारित तालिका अनुसार कर्णालीका चार जिल्लाका स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, निर्वाचित जन-प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, दलित अगुवाहरू र सञ्चारकर्मीहरू सहित सरोकारवाला निकायहरूसँग संवाद गर्दै दलित समुदायको अवस्था, समस्या र सुधारका उपायबारे तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गरेको छ ।

मंसिर ८ गते आयोगको टोलीले रुकुमपश्चिम स्थित चौरजहारी नगरपालिकामा दलित अधिकार, न्यायिक पहुँच र स्थानीय तहको भूमिकाबारे छलफल गर्यो। कार्यक्रममा जातीय भेदभाव, सेवा पहुँच अभाव र सुधारका उपायबारे सरोकारवालाबीच विस्तृत बहस गरिएकाे थियाे।

जाजरकोटमा मंसिर ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकारीहरूसँग भएको बैठकमा दलितसम्बन्धी उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान र सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएकाे थियाे।

त्यस्तै जाजरकोट कै भेरी नगरपालिकामा स्थानीय समुदायसँग छुट्टै अन्तरक्रिया गरी दलित अधिकारका मुद्धा र स्थानीय तहको समन्वयबारे टाेलीले छलफल गरेकाे थियाे ।

यस्तै आयोगले मंसिर १० गते बुधबार सल्यानकाे बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा दलित समुदायको सामाजिक,आर्थिक अवस्था, सरकारी सेवा प्रवाह र भविष्यका योजनाबारे संवाद गरेको थियो ।

संवादमा सहभागीहरूले दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भेदभावका चुनौतीबारे आयोगलाई जानकारी गराएका थिए।

त्यसैगरी सुर्खेत मंसिर ११ गते आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित अधिकार कार्यान्वयन, कानुनी प्रक्रिया र आगामी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल सम्पन्न गरिएकाे प्रवक्ता पुर्कोटीले जानकारी दिए ।

मंसिर १२ गते कर्णाली प्रदेशका दलित अगुवाहरू तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिसँग आगामी वर्षका प्राथमिकता, सहकार्यका सम्भावना र प्रदेशस्तरमा दलित अधिकार प्रवर्द्धनका उपायहरूको अन्तिम समीक्षा गर्ने जनाइएको छ।

कर्णालीमा २३.५ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेका कारण उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक उन्नति, समान अवसर र न्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट अझ लक्षित, प्रभावकारी र बहुआयामिक कार्यक्रम आवश्यक रहेकाे आयोगको निष्कर्ष रहेकाे छ ।

आयोगले तत्काल कार्यान्वयनका लागि लक्षित नीति निर्माण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, दुरुपयोगविरुद्ध कडा अनुगमन, भेदभाव उन्मूलन अभियान, न्यायिक पहुँच विस्तार लगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित नगरी प्रदेशको दिगो विकास सम्भव नहुने भन्दै सबै तहका सरकारी निकायलाई संवेदनशील र उत्तरदायी बन्न सबै तहका सराेकारवाला व्यक्ति र कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।