डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पामा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका समन्वय प्रमुख सहित पदाधिकारीहरुको भेला भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूसँग अन्तरसरकारी सम्बन्धका सवालमा छलफलको लागि कर्णालीका समन्वय प्रमुख सहित समन्वय पदाधिकारीहरु डोल्पा पुगेका हुन् ।

महासंघले बुधबार जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा कर्णालीका १० वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वयका पदाधिकारीहरु संग छलफल गरेको डोल्पाका प्रमुख श्याम रोकायले जानकारी दिए ।

उनले जिल्लाका प्रमुख धार्मिक एबम् पर्यटकीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने उद्देश्य सँगै एकापसको अन्तर सम्बन्ध बलियो बनाउन उक्त कार्यक्रमको आयोजना डोल्पामा गरिएको बताए ।

‘जब सम्म कर्णाली प्रदेश भित्रका जिल्लाले एक जिल्लाले अर्को जिल्लालाई चिन्दैन, तब सम्म हामीले अरु ठाउँको परिकल्पना गर्नु बेकार रहन्छ’ उनले भने ‘प्रदेश भित्रका १० वटा जिल्लाले पहिला आफूले आफ्नो घर चिन्नु पर्छ भन्ने ध्येयक साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।’

डोल्पाको भूगोल, यहाँको गतिविधि, जनजीवन कस्तो रहेछ र यहाँको वास्तविक विकास के भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा देखाउनको लागि यो भेला डोल्पामा गरिएको उनको भनाई थियो ।

उनले विशेष गरी श्री वाला त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरको अद्भुत शक्तिपीठ, यहाँको महिमाको प्रचारप्रसारको लागि समेत त्रिपुरासुन्दरीमा यो भेलाको आयोजना गरिएको समेत बताए ।

प्रमुख रोकायले अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समितिहरूबीच अनुभव आदानप्रदान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका नगरप्रमुख जनचन्द्र रोकायले यो भेलाले पालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको प्रचारप्रसारमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्ने भन्दै आयोजक जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । ‘यो भेलाले पालिका भित्र रहेका धार्मिक, जैविक, पुरातात्विक लगाएतका पर्यटकीय स्थलहरुले महत्त्व पाउने आशा जागेको छ ।’ उनले भने ‘ यहाँहरुको यो भेलाले डोल्पा जिल्लामा विकासको लागि आवाज उठ्ने छ भन्ने आशा अपेक्षा गरेको छु ।’

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा मुगुका समन्वय प्रमुख मञ्जन बहादुर कार्कीको सभाध्यक्ष तथा पूर्व संविधान सभा सदस्य दूधकुमारी हमालको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजना गरिएको भेलामा कर्णालीका १० जिल्लाकै समन्वय पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य तथा अधिकार कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।