ताजा
सुर्खेतमा जिल्लास्तरीय छोरी सञ्जाल गठन, अध्यक्षमा कोइराला चयन  ||    डोल्पाको दुनैसहित कर्णालीका अन्य सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन ३७ करोड बजेट  ||    डोल्पासहित साविक कर्णालीमा च्याङ्ग्रा क्लस्टर विकासका लागि १२ करोड १७ लाख बजेट  ||    कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत  ||    ‘देशकै धनी महानगर चलाउने र एसियाकै गरिब मध्येको देश चलाउने तरिका एउटै हुँदैन’  ||    डोल्पाको सदरमुकाम दुनैस्थित बेलिब्रिज आसपासमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा मर्मतसम्भार  ||    शे-फोक्सुण्डोमा पालिकाको समन्वय बिना मनपरी आयोजना सञ्चालन नगर्न निर्देशन  ||    यार्सागुम्बा उत्पादन घट्दा हिमाली अर्थतन्त्र संकटमा, सांसद बुढाद्वारा सरकारलाई प्रश्न?   ||   
सोमबार , असार १, २०८३

सुर्खत:कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत बाँगेसिमलदेखि मोहनी खोला खण्डको मर्मत कार्य दुई वर्षपछि पनि अधुरो रहँदा ठेक्का लिएको कम्पनी मस्टा कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स सरकारी कालो सूचीमा पर्ने प्रक्रियामा पुगेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय सुब्बाकुना सँग १९ वैशाख २०८० मा सम्झौता गरी उक्त कम्पनीले २० असारभित्र काम सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको थियो। सम्झौता अनुसार ग्याबिन, पर्खाल निर्माण र सडक मर्मतको जिम्मा लिएको कम्पनीले सुरुआती काम गरे पनि पछिल्लो दुई वर्षमा ५६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गरेको छ। सूचना अधिकारी अशोक चौधरीका अनुसार कम्पनीले सम्झौता रकम १ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ८५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिए पनि २०८० चैत २५ पछि काम ठप्प पारेको हो।

कार्यालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले काममा चासो नदेखाएपछि ४ मङ्सिर २०८० मा पहिलोपटक म्याद थप गरिएको थियो। तर म्याद थप गरे पनि कम्पनी सक्रिय नभएपछि काम अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।

स्थिति सुधार नहुने देखिएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले वैकल्पिक उपायस्वरूप अर्को निर्माण कम्पनी ‘हाम्रो आशिष जेभी सुर्खेत’सँग नयाँ सम्झौता गरेको छ। कूल ३ करोड १० लाख रुपैयाँको लागतमा सुर्खेत–दहिखोला सडक खण्डमा ढलानको काम गर्न २०८१ चैत २१ गते सम्झौता गरिएको हो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले आगामी ६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, यद्यपि कार्यालयले समयमै काम हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ।

यसबीच, समयमै कार्य सम्पन्न नगरेको भन्दै मस्टा कन्ट्रक्सनसहित १० निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सो कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कम्पनीलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन अन्तिम चेतावनी दिएको हो। यसअघि ३० दिने समय दिइएको भए पनि अधिकांश कम्पनीहरूले जवाफ नपठाएको जनाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ (४ क) अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको जनाउँदै अनुगमन कार्यालयले आवश्यक प्रमाणसहित लिखित रूपमा जवाफ नआएमा कालो सूचीमा राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

डोल्पालाई आर्थिक केन्द्र बनाउने पाँच एजेन्डा प्रधानमन्त्री समक्ष लैजाने तयारी

डोल्पामा जुवा खेल्दै गरेका ६ जना नगदसहित पक्राउ

डोल्पाका यार्सापाटनमा लुकीछिपी प्रवेश गर्न खोज्ने १५ जना पक्राउ

डोल्पाबाट पञ्चकोशी दर्शन गर्न दैलेख पुगेका एक तीर्थालुको पानीमा डुबेर मृत्यु

डोल्पामा लुकीछिपी यार्सागुम्बा चोर्न जाने ८ जना पक्राउ 

सांसद बूढाको नेतृत्वमा डोल्पाका लागि अर्बौँका पूर्वाधार योजनाको माग 


TOP