सुर्खेत:कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो दश महिनामा जम्मा ३२.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये १० अर्ब २५ करोड ४१ लाख ५६ हजार ३१ रुपैयाँ ७३ पैसा मात्र खर्च गरेको हो।

गत वर्ष सोही अवधिमा खर्च ३०.६७ प्रतिशत मात्र रहेकामा यस वर्ष १.९८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि बजेट खर्चको गति सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। संघीय सरकारबाट समयमै बजेट नआएको गुनासो गर्दै आएको प्रदेश सरकारले संघीय अनुदानकै भरमा बजेट बनाएको भए पनि खर्चको स्थिति कमजोर देखिएको हो।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ ५ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४४.२१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्च ४ अर्ब ७८ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् २५.४६ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यो स्थिति हेर्दा प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ।

बजेट खर्चमा असार मसान्ततर्फ केन्द्रित पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै विज्ञहरू चिन्तित छन्। अहिलेको खर्च दरलाई हेर्दा सरकारले विकास खर्चमा राखेको ८० प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ। तर असार अन्त्यमा तीव्र गतिमा खर्च हुने विगतको अनुभवका आधारमा लक्ष्य नजिक पुग्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेशका आठवटा मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि मन्त्रालयले सन्तोषजनक रूपमा बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १७.४० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ३५.२६ प्रतिशत,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ५७.५९ प्रतिशत ,उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको३५.५८ प्रतिशत ,जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय २९.८७ प्रतिशत,भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय३८.०८ प्रतिशत ,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय २८.४६ प्रतिशत ,सामाजिक विकास मन्त्रालय, ४१.४२ प्रतिशत प्रदेश लोक सेवा आयोग ६६.८२ प्रतिशत ,मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय ७२.१३ प्रतिशत,कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४३.६८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कानुनी प्रक्रिया र भुक्तानी ढिलाइले खर्च सुस्त भएको स्पष्ट पारे। तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टले सरकारको तदारुकताको अभावले बजेट खर्च कमजोर भएको आरोप लगाए। उनले जनशक्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए।

पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका विष्टले बजेट विनियोजन नै खर्च हुने ठाउँमा नहुँदा बजेटको उपयोग नहुने बताउँदै कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन संस्कृति कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

अझै २१ अर्ब बढी रकम खातामै

कर्णाली प्रदेश सरकारले असार मसान्तमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बनाएको छ । यति बेला बजेट खर्चमा ध्यान नदिने सरकारले असार मसान्तमा भने धमाधम बजेट खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति हो । १० महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा निकै सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । असार मसान्तमा दिनमै अरबौँ बजेट खर्च हुने भएकाले यस वर्ष पनि विगतका वर्षहरू जस्तै सरकार लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने आकलन गर्न सकिन्छ । यो वर्ष विनियोजन भएको ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारमध्ये प्रदेश सरकारसँग २१ अरब १५ करोड ५८ लाख ८४ हजार नौ सय ६८ रुपैयाँ , २७ पैसा बजेट मौज्दात रहेको छ ।