पूर्ण सार्की/ डोल्पा । भेरी कोरिडोर अन्तर्गत पर्ने जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डमा १४ वटा पक्की पुल निर्माणका लागि सरकारले १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले उक्त सडक योजनाअन्तर्गत १४ वटा पुल निर्माण कार्य अघि बढाउन स्रोत सहमति प्रदान गरेको करिडोरका कार्यालय प्रमुख नरेश प्रसाद केशरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जाजरकोटको पासागाढदेखि डोल्पाको दुनैसम्म पर्ने २४ वटा पुलमध्ये निर्माण हुन बाँकी १४ वटा पुलका लागि अहिले स्रोत सहमति प्राप्त भएको हो ।

प्रमुख केशरीका अनुसार उक्त सडक खण्डमा निर्माण कार्य सुरु भएका १० पुलमध्ये ३ वटा पुल निर्माणको जिम्मा पुल सेक्टर सुर्खेतले लिएको छ भने ७ वटा पुल निर्माणको काम करिडोर कार्यालयले आफैं हेरिरहेको छ ।

करिडोरले निर्माण गरिरहेका ७ पुलमध्ये तिब्ले र ठहरे पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको तथा बाँकी पुल निर्माणको काम भर्खर सुरु भएको उनले बताए ।

यता पुल सेक्टरले हेरिरहेका ३ पुलमध्ये जाजरकोटको तल्लुबगरस्थित भेरी नदीमा पुल निर्माण भइरहेको छ । तर डोल्पाको त्रिपुराकोटस्थित छलगाड खोलामा दुईवटा पिलर मात्रै उठाएर काम रोकिएको तथा खदाङ क्षेत्रमा भने निर्माण कार्य नै सुरु नभएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले बाँकी १४ वटा पुल निर्माणका लागि स्रोत सहमति दिएसँगै अब योजना कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने करिडोर कार्यालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पुल निर्माणको लागि स्रोत सहमति दिँदै आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा स्रोत सहमति निष्क्रिय हुने उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन समेत आग्रह गरेको छ ।

जाजरकोटदेखि डोल्पासम्म जोड्ने भेरी कोरिडोर सडक कर्णाली प्रदेशकै रणनीतिक महत्वको परियोजनाका रूपमा हेरिन्छ ।

डोल्पा २०७५ सालमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिए पनि तल्लुबगरदेखि दुनैसम्मको खण्डमा वर्षौंसम्म पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा खोला तथा खोल्साका कारण यातायात सञ्चालन प्रभावित हुने गरेको छ । जसका कारण डोल्पावासीले वर्षेनी सास्ती खेप्दै आइरहेका पूर्व मन्त्री एबम् संघीय सांसद धन बहादूर बुढाले बताए ।

त्यस्तै करिडोर अन्तर्गत दुनै–मरिम–तिन्जे–धो सडक खण्डको निर्माण कार्य वर्षौंदेखि सुरु हुन नसक्दा माथिल्लो डोल्पाका स्थानीय थप समस्यामा परेका छन् । उक्त सडक निर्माणको जिम्मा अहिले नेपाली सेनालाई दिइएको छ । जिम्मेवारी पाएपछि सेनाका उच्च पदाधिकारीहरूको टोलीले सडक खण्डको स्थलगत अवलोकन समेत गरिसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।